नवी दिल्ली वृत्तसंस्था – विधानसभा निवडणुका डोळ्यसमोर ठेऊन अनेक पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळी आमिष दाखवत असतात त्यातच उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने १७ ओबीसी जातींचा समावेश अनुसुचित जातींमध्ये करण्याचा अध्यादेश काढला आहे. मात्र योगी अदित्यनाथ सरकारचा हा निर्णय असंवैधानिक आणि बेकायदा असल्याचे केंद्रीतील नरेंद्र मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाविरोधात बहुजन समाज पार्टीच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनीही आक्षेप घेतला होता त्यानंतर राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा, असे सांगितले. कायद्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य नाही. हा संसदेचा विशेषाधिकार असल्याने हा निर्णय कोणत्याही न्यायालयात मान्य होणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे गेहलोत यांनी सांगितले. उत्तर प्रदेश सरकारने हा निरणय मागे घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्यसभेत शून्य काळात बसपा खासदार सतीशचंद्र मिश्रा यांनी १७ ओबीसी जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करत हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगितले. त्यावर थावरचंद गेहलोत यांनी हा निर्णय कायद्याला धरून नसल्याचे सांगत तो मागे घेण्याचे आवाहन केले.