बहुजननामा ऑनलाईन टीम – २०१४च्या जुलै ते नोव्हेंबर या कालावधीत तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीत विविध पदांसाठी भरती झालेल्या सुमारे २७०० सरकारी कर्मचाऱ्यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. २३ जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने असा स्पष्ट इशारा दिला की, मराठा आरक्षणाच्या एसईबीसी कायद्यानुसार नवी भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या थेट रद्द करू नका, अन्यथा अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी लागेल. यावर उपस्थित सरकारी वकिलांनीही सहमती दर्शवली,आणि पुढे सुनावणीपर्यंत याची अंलबजावणी करणार नाही अशी हमी ही दिली आहे.
यासंदर्भात सुनीता नागणे यांनी ॲड रमेश बदी आणि ॲड सी. एम. लोकेश यांच्यामार्फत मुबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आले होते यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. दोन आठवडयांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना हजर राहण्याचे निर्देश यावेळी न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिले आहे. ही सूचना देताना मराठा आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायद्याची अमंलबजावणी करताना ते पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार नाही याचीही खबरदारी घ्या, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांची आठवण करुन देण्यात आले.
असा आहे अध्यादेश
१२ जुलै रोजी २०१४ मध्ये राज्य सरकारने मराठा कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. यामुळे गेली पाच वर्षे शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे २७०० अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना घरी बसावं लागणार आहे. या रिक्त पदांच्या जागी मराठा समाजातील नव्या उमेदवारांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदर्श सर्व शासकीय – निमशासकीय विभागात देण्यात आले आहेत.
‘एसईबीसी’ आरक्षण अध्यादेशाचे विधेयकता रूपांतर करून भाजप सरकारने ते विधिमंडळात मंजूर करून घेतले होते. मात्र त्या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयाने आव्हान देण्यात आले होते. तरीही राज्य सरकारने न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, सरकारी नोकरभरतीत मराठा कोट्यातील जागांवर खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार 11 महिन्यांसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त्या करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच अंतिम निकाल लागेपर्यंत आधीच्या तात्पुरत्या नियुक्त्याही कायम ठेवल्या होत्या.
गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी राज्य सरकारने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाचा नवीन कायदा केला. या कायद्यालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. २७ जून २०१९ रोजी हायकोर्टाने त्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय देऊन हा कायदा वैध ठरवला. या कायद्यावरून आधीचा साल २०१४ चा कायदा रद्द करत सामान्य प्रशासन विभागाने १२ जुलै रोजी नव्या नियुक्तीबाबत हा अध्यादेश काढला.
यामुळे काय होणार ?
सरकारी सेवेतील प्रलंबित ठेवलेली निवड प्रक्रिया ‘एसईबीसी’ आरक्षणासह ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच ‘एसईबीसी’साठी आरक्षित असलेल्या पदांवर केलेल्या खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांच्या तात्पुरत्या नियुक्त्या संपुष्टात आणून, त्या जागी ‘एसईबीसी’मधील उमेदवारांच्या निवडसूचीनुसार नियुक्त्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.