नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावरून येत्या वर्षात भारताची आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. देशातील प्रत्येक वर्गाला लक्षात ठेवून हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे. मोदी सरकारचा हा दुसरा अर्थसंकल्प असून कर देणाऱ्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी नवीन संकल्पना यात मांडण्यात आल्या आहेत.
जे करदाते नियमित कर भरत आहेत, अशा करदात्यांना सन्मानित करण्याची शिफारस अहवालातून करण्यात आली आहे. यानुसार देशातील पहिल्या १० करदात्यांचा सन्मान करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिल्या १० करदात्यांचा गौरव केल्यास इतर करदात्यांचा उत्साह वाढेल, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आली आहे. तसंच यासोबतच एक नीव शिफारस सीतारामन यांनी केली आहे. गेल्या दशकभरात सर्वाधिक कर भरणाऱ्यांची नावं स्मारकं, रस्ते, शाळा, विद्यापीठ, रुग्णालयं, विमानतळांना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्वाधिक कर भरणाऱ्यांच्या नावानं योजनादेखील सुरू करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. यामुळे करदात्यांचा उत्साह वाढेल आणि त्यामुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ होईल, असं म्हटलं जात आहे.
तसंच जास्त कर भरणाऱ्यांना मोठ्या नेते आणि व्हीआयपींप्रमाणे विमानतळांवर आणि रस्त्यांवर विशेष वागणूकही मिळू शकते. यामुळेही करदात्यांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे ही शिफारसही यात करण्यात आली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या अंदाजानुसार येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी ७ टक्क्यांनी वाढेल, असं सांगण्यात येत आहे. यापूर्वी केवळ श्रीमंतांना मिळणारे लाभ गेल्या पाच वर्षांपासून गरिबांनादेखील मिळू लागले आहेत. विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, त्यामुळे या शिफारशी करण्यात आल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे.