शिक्रापुर : बहुजननामा ऑनलाईन – घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक आमदार अशोक पवार यांच्या संचालक पद रद्दचा प्रादेशिक सहसंचालक यांच्या आदेशाला दिलेल्या स्थगिती आदेशावर दि. 23 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन निकाल देण्याचे आदेश सहकार मंत्री यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे, काकासाहेब खळदकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला भाजपाचे तालुकाध्यक्ष दादापाटील फराटे, भाजप किसान मोर्चाचे तालुकाध्यक्ष काकासाहेब खळदकर, खरेदी विक्री संघाचे संचालक प्रदिप सोनवणे आदी उपस्थित होते.
यावेळी फराटे यानी माहिती देताना सांगितले की, याबाबत काकासाहेब खळदकर, संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे या सभासदांनी कारखान्याच्या जमिनीचा आमदार अशोक पवार व इतर संचालक यांनी अशोक पवार यांच्या खाजगी असणाऱ्या रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाउंडेशनला 99 वर्षांच्या कराराने विनामोबदला कारखान्याची मल्लिकार्जुन ट्रस्टने दान दिलेली बिगर शेती जमीन अशा एका ट्रस्टला दिली, ज्या ट्रस्टचे आमदार पवार हे तहहयात अध्यक्ष असून त्यांचा वारसही तहहयात अध्यक्ष असणार असल्याचे फराटे म्हणाले.
रावसाहेब दादा पवार एज्युकेशन फाउंडेशनला कोणतीही शैक्षणिक पार्श्वभूमी नसताना कारखान्याची जमीन हडपन्याच्या हेतूने दिनांक 8 सप्टेंबर 2017 रोजी या ट्रस्टची स्थापना केली व त्यानंतर 2 ऑगस्ट 2018 च्या संचालक मंडळाच्या मिटिंगमध्ये आमदार अशोक पवार यांच्या उपस्थितीत बेकायदेशीरपणे सभासदांच्या मालकीची पाच एकर बिगर शेती जमीन या खाजगी ट्रस्टला 99 वर्षांच्या विना मोबदला कराराने देण्याचा ठराव केला. सदर बेकायदेशीर करार करून देण्याचे अधिकार श्री सुभाष कळसकर व सुदाम भुजबळ या संचालकांना दिले. त्यांनी तो करार 16 ऑगस्ट 2018 रोजी तळेगाव ढमढेरे सब रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये नोंदविला.
त्यानंतर 25 सप्टेंबर 2018 रोजी झालेल्या कारखाना सर्वसाधारण सभेमध्ये कार्यक्रम पत्रिकेवर सदर विषय नसतानाही सभासदांची फसवणूक करून ऐनवेळच्या विषयांमध्ये सभासदां समोर ठराव न मांडता ,सभासदांची मान्यता असल्याचा बेकायदेशीर ठराव करण्यात आला. याबाबत कारखान्याचे सभासद श्री काकासाहेब खळदकर, संजय बेंद्रे, दादासाहेब बेंद्रे व संतोष फराटे यांनी 12 जुलै 2019 रोजी प्रादेशिक सहसंचालक साखर पुणे विभाग यांचेकडे रीतसर तक्रार दाखल केल्यानंतर दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन दिनांक 24 डिसेंबर 2019 च्या आदेशाने आमदार अशोक पवार हे दोषी असल्याचे सिद्ध झालेने त्यांना संचालक राहण्यास अपात्र ठरवुन पदावरून कमी केले. यानंतर आमदार अशोक पवार यांनी सहकार मंत्री यांचेकडे अपील दाखल करून तात्पुरता स्थगिती आदेश 30 डिसेंबर 2019 रोजी मिळविला.
सदर प्रकरणावर गेली 14 महिने सुनावणी होऊनही सत्तेचा गैरवापर करून राष्ट्रवादीचे आमदार अशोक पवार व राष्ट्रवादीचेच सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी संगनमताने वेळकाढूपणा चालवला होता. त्याविरोधात कारखान्याच्या सभासदांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असता न्यायालयाने 23 मार्च 2021 रोजी अंतिम सुनावणी घेऊन दिनांक 15 एप्रिल 2021 पूर्वी गुणवत्तेवर निकाल देण्याचे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना दिले असल्याची माहिती सुधीर फराटे व काकासाहेब खळदकर यांनी दिली.
याविषयी बोलताना कारखान्याचे चेअरमन आमदार अशोक पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सदर अपीलचा निकाल हा १५ एप्रिल पर्यंत द्यावा असा आदेश न्यायालयाने दिला असून जो काही निकाल लागेल तो आम्हाला मान्य असेल.