बहुजननामा ऑनलाइन – सध्या कॉलिंग आणि इंटरनेटचे दर स्वस्त असल्यामुळे लोक कॉलिंग आणि इंटरनेटचा वापर जास्तीत जास्त करतात. पण आता त्यांच्यासाठी एक वाईट बातमी आहे. ती म्हणजे स्वस्त दरात कॉलिंग आणि नेट डेटा उपलब्ध होणे आता लवकरच बंद होणार आहे. ट्राय (TRAI) ने याबाबत इशारा दिला आहे. कॉलिंग आणि डेटाच्या शुल्कासंबंधात ट्रायकडून सध्या विचार सुरु आहे. दूरसंचार नियमकाने यापूर्वी किमान दर किंवा दर निश्चित करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
भारती एयरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल द्वारा दूरसंचार सचिव याच्या सोबतच्या भेटीनंतर ट्रायने आपल्या निर्णयात परिवर्तन केले होते. मित्तल यांनी सचिवांसोबत डेटासाठी कमीतकमी शुल्क आकारण्याची मागणी केली.
16 वर्षांपासून वाढलेले नाहीत दर
ट्रायचे चेअरमन आरएस शर्मा म्हणाले की, गेल्या 16 वर्षांपासून दूरसंचार शुल्क नियंत्रित आहे आणि ते चांगल्या पद्धतीने कार्यरत आहे. आणि आता नियामक उद्योग किमान शुल्क सेट करण्यासाठी मागणी करत आहे. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओने फ्रि व्हॉईस कॉल आणि स्वस्त डेटाची ऑफर दिल्यामुळे इंडस्ट्रीत अराजक वाढले. नंतर इतर कंपन्यांना देखील आपले दर कमी करावे लागले होते.
ट्रायच्या चेअरमॅन ने सांगितले की, नुकतच सर्व कंपन्यांनी आम्ही नियम पाळू असे सांगितलेले आहे. तसेच 2012 मध्ये शुल्क वाढीसंबंधी ट्रायच्या निर्णयाचा मोठा विरोध करण्यात आला होता. नियम तीन सिद्धांतांवर काम करते, ग्राहकांचे संरक्षण, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी आणि व्यवसायाची वाढ या तीन गोंष्टींवर काम केले जाते. ट्राय कंपन्यांना दर निश्चित करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आला हा प्रस्ताव
ट्रायचे चेअरमन म्हणाले की, टेलिकॉम कंपन्यांनी 2017 मध्ये नियामकांना किमान किंमतीचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु त्यावेळी ही वाईट कल्पना आहे असा निष्कर्ष काढला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 24 ऑक्टोबरच्या निकालानंतर दूरसंचार कंपन्यांच्या वैधानिक थकबाकीच्या गणनेमध्ये नॉन-टेलिकॉम रेव्हेन्यूचा समावेश करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे औचित्य साधल्यानंतर पुन्हा हा प्रस्ताव आला आहे. या निर्णयानंतर भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया आणि इतर टेलिकॉम कंपन्यांना मागील थकबाकीचे 1.47 लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील.
भारती एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी बुधवारी दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले की, किमान शुल्क निश्चित करणे फार महत्वाचे आहे. ते म्हणतात की ड्युटीचे दर वाढवून उद्योगांना व्यवहारिक बनवण्याची गरज आहे.