बहुजननामा ऑनलाईन टीम – राज्यातील महाविकास आघाडीचे शिल्पकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (NCP chief Sharad Pawar) यांच्या नावाने ठाकरे सरकार राज्यात ‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’ लागू करण्याच्या विचारात आहे. बुधवारी (दि. 9) मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पवार यांच्या वाढदिवसापासून (12 डिसेंबर) ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. पवार यांच्या नावे असलेली ही योजना देशपातळीवरील राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) या योजनेशी जोडण्यात येणार आहे.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, प्रस्तावित शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रोजगार हमी विभाग हा नोडल विभाग असणार आहे. राज्य सरकारने दावा केला आहे की, ही योजना लागू झाल्यानंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडून येतील. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भाग समृद्ध करणे हादेखील आहे. या योजनेंतर्गत 1 लाख किमी रस्त्यांची निर्मिती केली जाईल. हे रस्ते शेतीपट्ट्यांना जोडले जाणार आहेत. यामुळे शेतीपर्यंत जाणे सोयीचे होईल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. याशिवाय या योजनेंतर्गत तलाव आणि तबेल्यांची निर्मिती करण्यात येईल. शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजनेवर पुढील तीन वर्षांत 1 लाख कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. नोव्हेंबरपर्यंत महाराष्ट्रात सुमारे 6.46 लाख काम मनरेगा योजनेअंतर्गत होती. यापैकी 4.77 कामे पूर्ण होण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. आजवर या योजनेंतर्गत 1.68 लाख कामे पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्रात मनरेगा योजनेंतर्गत 6.10 लाखांहून अधिक मजूर नोंदणीकृत झाले आहेत.