नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने १ एप्रिलपासून जरी केलेल्या इलेक्ट्रोलर बॉंड्सवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने असे म्हंटले आहे की ही योजना २०१८ मध्ये लागू केली गेली आणि सध्या ती चालू आहे. यासह, त्याच्या सुरक्षेसाठी सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. कोर्टाने आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक बॉन्ड्सवरील बंदीची विनंती करणारी याचिका फेटाळून लावली.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने सांगितले की ते निवडणूक बॉंड योजनेचे समर्थन करतात कारण तसे झाले नाही तर राजकीय पक्षांना रोख स्वरूपात निधी मिळेल. तथापि, आयोगाने या प्रक्रियेत पारदर्शकता हवी असल्याचे सांगितले.
ADR ने याचिका दिली
निवडणूक आणि राजकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात कार्यरत असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने १ एप्रिल ते १० एप्रिल दरम्यान ठरलेल्या निवडणूक बॉंडच्या विक्रीवर अंतरिम स्थगिती मागितली. ADR ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ॲड. प्रशांत भूषण म्हणाले की, खंडणीच्या नावावर सत्ताधारी पक्षाला लाच देण्याचा निवडणूक बॉंड हा मार्ग झाला आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे की ही लाच फक्त सत्ताधारी पक्षलाच उपलब्ध नसते तर पुढील काळात सरकारमध्ये येण्याची शक्यता जास्त असते.
भूषण म्हणाले, RBI ने याबाबत आक्षेप नोंदविला आहे. RBI म्हणते, हे बॉंड आर्थिक घोटाळ्याचे साधन किंवा मार्ग आहेत.