नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने बीएस-४ (BS-IV) उत्सर्जन मानकांअंतर्गत सर्वोच्च १ एप्रिल २०२० पूर्वी खरेदी केलेल्या डिझेल वाहनांच्या नोंदणीस मान्यता दिली आहे. फक्त अट अशी आहे की, ही वाहने केवळ दिल्ली पोलिसांनी किंवा दिल्ली महानगरपालिकेने (एमसीडी) खरेदी केली असली पाहिजेत. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना कोणताही फायदा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, १ एप्रिलपूर्वी खरेदी केलेली आणि जी लोकांच्या सोयीसाठी वापरली जात आहेत, अशा वाहनांना BS-IV उत्सर्जन नियमाअंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये १ एप्रिल २०२० पासून BS-IV उत्सर्जन मानक असलेल्या वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घातली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, नोंदणी सुरू होत नाही तोपर्यंत दिल्ली परिवहन विभागाने या वाहनांना तात्पुरते प्रमाणपत्र द्यावे. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, परिवहन विभागाने विशेष सेवांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या डिझेल वाहनांसाठी तात्पुरती नोंदणी करावी. कोरोना महामारीनंतर हा आदेश बदलण्यात येईल असे कोर्टाने म्हटले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ३१ मार्चनंतर विक्री झालेल्या वाहनांची नोंद इ-वाहन पोर्टलवर झालेली नाही, त्यांची नोंदणी होणार नाही. कोर्टाने म्हटले होते की,३१ मार्च पर्यंत BS-IV वाहनांना विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र बर्याच विक्रेत्यांनी या आदेशाची अवहेलना करत फसवणूक केली आणि लॉकडाऊनमध्ये वाहने विकून त्यांची बेकायदेशीरपणे मागील तारखेला नोंदणी केली.
इतक्या वाहनांची झाली नाही नोंदणी
केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये म्हटले होते की, देशात BS-IV च्या उत्सर्जन मानकानंतर २०२० पर्यंत बीएस-V वगळता सरळ बीएस-VI उत्सर्जन मानक वापरले जाईल. ३१ मार्च रोजी BS-IV वाहनांच्या विक्रीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने सांगितले होते की, देशभरात BS-IV असणाऱ्या ७ लाख दुचाकी, १५,००० प्रवासी मोटारी आणि १२ हजार अशी व्यावसायिक वाहने आहेत, जी विकली नाहीत. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयात असेही सांगण्यात आले होते की, येथे १,०५,००० दुचाकी, २२५० प्रवासी कार आणि २००० अशी व्यावसायिक वाहने आहेत जी विकली तर आहेत, पण त्यांची नोंद झालेली नाही.