बहुजननामा ऑनलाइन टीम – वाहन उद्योगातील मंदी दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत आहे. उत्पादक, लघुउद्योजक आणि कामगार क्षेत्र हवालदिल आहेत. या मंदीचा फटका पिंपरी-चिंचवड, चाकण, तळेगाव दाभाडे या औद्योगिक क्षेत्रांत तीव्र स्वरूपात जाणवू लागला आहे. वाहनविक्रीने नीचांक स्तर गाठल्याने भविष्यात वाहन उद्योगाला भरारी न मिळाल्यास मोठे संकट निर्माण होण्याची भीती आहे. कंपन्यांमधील उत्पादनाबरोबरच असंख्य कामगारांवर बेरोजगार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय श्रमिक एकटा महासंघाचे अध्यक्ष किरण ढोकळे पटील यांनी सांगितल्याप्रमाणे, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या विक्रीत जुलैमध्ये १८.७१ टक्क्यांची घट झाली आहे. वाहनविक्रीत घट होण्याचा सलग नववा महिना आहे, या व्यवसायाशी संबंधित सुमारे १५ हजार कामगारांनी रोजगारा गमावलस आहे. याचा फटका उद्योगनगरीलाही मोठ्या प्रमाणावर बसला आहे. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये शहरातील मोठ्या उद्योगसमूहांनी पगारी सुटीचे प्रमाण वाढविले असून काहींनी उद्योगांनी तर तीन दिवसांचा आठवडा जाहीर केला आहे. त्यामुळे वाहन उद्योगांवरील मंदीचे सावट अधिक गडद होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. महत्वाचे म्हणजे देशातील पहिल्या तीन क्रमांकांच्या पुणे, चेन्नई आणि गुडगाव या ‘ऑटोमोबाइल हब’मध्ये मंदीची लाट पसरण्यास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्रातील बडया कंपन्या टाटा मोटर्स, एस. के. एफ, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, मर्सिडीज बेंझ, महिंद्रा अँड महिंद्रा, फोक्सवॅगन, प्रिमिअर, फोर्स मोटर्स, फियाट, बजाज टेम्पो, जनरल मोटर्स येथील कामगार देखील हवालदिल आहेत. वाहन कंपन्यांमध्ये अनेक वर्ष राबणारा कंत्राटी अथवा कायम कामगार येत्या वर्षात ब्रेक मिळण्याच्या शक्यतेने खिन्न झाला आहे.
प्रदूषणमुक्त धोरणाचा स्वीकार केला जात असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर ‘बीएस ६’ प्रणाली वाहन उद्योगांना बंधनकारक केली जात आहे. डिझेलवर चालणारी वाहने २०३० पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने वाहन उद्योगांनी इलेक्ट्रिक मोटार उत्पादन करण्याची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे वाहन उद्योग आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांनाही आपल्या उत्पादनात बदल करणे बंधनकारक ठरणारे आहे. त्यामुळे लवकरच बाजारात इलेकट्रोनिक वाहने येत आहेत.
सध्या कारखान्यामध्ये ७० ते ७५ टक्के कामगार कंत्राटी तत्त्वावर आहे. त्याला किमान वेतनाची खात्री नाही. कामगार नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिकाऊ कामगार म्हणून हजारों तयार होत आहे. आता यामध्ये मंदीची भर पडल्यामुळे भविष्यात सामाजिक संकटं निर्माण होण्याची आहे. औद्योगिक उत्पादनात वाढ होत असली, तरी रोजगाराचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. कायम कामगारांनाच कामाची खात्री राहिली नाही.
कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळते आहे. याला सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. वाहन क्षेत्रातील चढ-उतारांमुळे काही कंपन्यांमध्ये ‘नॉन प्रॉडक्शन डे’ (एनपीडी) वर्षातून अनेकदा जाहीर केला जात आहे. कामगार कायद्यात करावयाच्या बदलाला अनुसरून परिस्थिती निर्माण करण्याचा कुटील डाव तर नाही ना, अशी शंकाही मनात येते. हे संकट गंभीर होऊ न देण्यासाठी सरकारने आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे.