बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बाग प्रकरणात पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी ऑक्टोबरमधील शाहीन बागचा निर्णय कायम ठेवला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, धरणे आंदोलन लोक आपल्या मर्जीने आणि कोणत्याही ठिकाणी करू शकत नाहीत. धरणे आंदोलन लोकशाहीचा भाग आहे, पण त्याची एक मर्यादा आहे.
मागच्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता की, धरणे आंदोलनासाठी जागा ठरलेली असावी. जर कुणी व्यक्ती किंवा गट याच्या बाहेर धरणे आंदोलन करत असेल तर त्यांना नियमानुसार हटवण्याचा अधिकार पोलिसांकडे आहे. धरणे आंदोलनातून सामान्य लोकांवर कोणताही परिणाम होऊ नये. धरणे आंदोलनासाठी सार्वजनिक स्थानावर कब्जा करता येऊ शकत नाही.
या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने शाहीन बागच्या सी.ए.ए आंदोलनाला बेकायदेशीर म्हटले होते. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार करण्यासाठी आव्हान देण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. तीन न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
2019 मध्ये शाहीन बाग दिल्लीत सीएएच्या विरोधातील केंद्र म्हणून समोर आले होते. येथे मोठ्या संख्येने लोक पोहचून नागरिकत्व कायद्याला विरोध करत होते. कोरोना व्हायरस महामारीमुळे मागच्या वर्षी मार्चमध्ये लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे आंदोलन संपले होते. आंदोलनाला उपस्थित लोक आणि देशभरातील नागरिकांनी या कायद्याला मुल्सिम विरोधी म्हटले होते.