मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – केंद्र सरकारने जाहीर केलेले खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आर्थिक आरक्षण महाराष्ट्रात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १२ जानेवारीला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी करून हा कायदा अस्तित्त्वात आला.
काही दिवसांपूर्वी, केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरिबांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. नोकरी आणि शिक्षणात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती सरकारने केली होती. विशेष म्हणजे, या आरक्षणासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या ४९ टक्के आरक्षणाच्या कोट्यात वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी आरक्षणाचा कोटा ४९ टक्क्यांवरुन ५९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आता या कायद्याअंतर्गत सरकारी नोकरी, सरकारी शिक्षणसंस्थांसह खासगी महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण मिळू शकेल.
आरक्षणाचा कोणकोणत्या समाजाला फायदा ?
ब्राह्मण, ठाकूर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया, जाट, गुजर समाजाला या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये या आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. इतकेच नव्हे तर, खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण निर्णयामुळे देशभरातील खुल्या वर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीसाठी वयाची अट आणि परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठीचे प्रयत्न, यामध्ये समान संधी मिळणार आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोग या स्पर्धा परीक्षेचाही समावेश असणार आहे.