मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation Maharashtra) मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी (दि.20) झालेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या (Banthia Commission) शिफारसींना मान्यता दिली. तसेच पुढील दोन आठवड्यांत बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घोषित करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान बांठिया आयोगाने दिलेल्या अहवालात ओबीसींची संख्या 37 टक्के असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, लोकसंख्येच्या तुलनेत 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद असल्याने ओबीसींचं आरक्षण (Reservation) कमी करुन 17 टक्के करण्याची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने (Maratha Kranti Morcha) केली आहे. तसेच हे उरणारे 10 टक्के आरक्षण मराठा समजाला द्या असे मराठा क्रांती मोर्चाच्या वकिलांनी म्हटले आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
यासंदर्भात सविस्तर माहिती देताना मराठा क्रांती मोर्चाचे वकील अभिजित पाटील (Advocate Abhijit Patil) म्हणाले, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (Reservation) बांठिया आयोगाचा अहवाल आहे आहे. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के निश्चित करण्यात आली आहे. हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या वैधतेबाबत न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. या अहवालाच्या वैधतलेला आव्हान देण्याचा पर्याय न्यायालयाने मोकळा ठेवला आहे.
आरक्षण देण्याच्या पद्धती नुसार लोकसंख्येच्या तुलनेत 50 टक्के आरक्षण दिले जाते. त्यामुळे आता ओबीसींना महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या प्रकरणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. त्यानुसार ओबीसींना 17 टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण मिळेल, त्यानंतर उरलेले 10-11 टक्के आरक्षण हे मराठा (Maratha Reservation) समाजाला द्यावी अशी मागणी आमची आहे, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे वकील अभिजित पाटील यांनी म्हटले आहे.
‘ही’ अपेक्षाच मराठा सोडून दिली होती- वीरेंद्र पवार
मराठा क्रांती मोर्चाचे मुंबई समन्वयक वीरेंद्र पवार (Mumbai Coordinator Virendra Pawar) म्हणाले
की, सध्या मराठा समाजासाठी परिस्थिती चांगली आहे. आधीच्या सरकारमध्ये मराठा समाजाचं ऐकलंच जात नव्हतं,
जे मंत्री होते ते मराठा समाजाला मदत करण्याच्या भूमिकेमध्ये नव्हतेच,
उलट मराठा समाजाचं आरक्षण गेलं तेव्हा पेढे वाटणारे मंत्री तिथे होते.
त्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्याला काय मिळेल ही अपेक्षाच मराठा समाजानं सोडून दिली होती.
ज्या प्रकारे ओबीसींचा निकाल लागला त्याप्रमाणे मराठा समाजाची प्रलंबित असलेली पुनर्विचार याचिका मार्गी लावून
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग सुकर करावा, अशी मागणी असल्याचे वीरेंद्र पवार यांनी सांगितले.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Web Title :- Reservation | reduce reservation for obcs to 17 percent give remaining 10 percent to maratha community demand of maratha kranti morcha
हे देखील वाचा :
Google Pixel 6a ची प्री-बुकिंग सुरू, इतके रुपये आहे किंमत, 10 हजार रुपयांचा डिस्काऊंट