बहुजननामा ऑनलाइन – देशातील कोरोनाबाधितांची(corona conditions) संख्या 63 लाखांवर गेली आहे. केंद्र सरकारला कोरोना महासाथीची(corona conditions) परिस्थिती योग्यरीतीने हाताळता आलेली नसल्याचा आरोप करीत चौकशीची मागणी करणारी याचिका काही सेवानिवृत्त नोकरशहांनी करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
गृहमंत्रालयाने कोरोनासंबंधीच्या सूचना 4 फेब्रुवारीला जारी केल्या होत्या, मात्र 4 मार्चपर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली नाही, असे अॅड. प्रशांत भूषण यांनी न्या. एल.एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले होते. 24 फेब्रुवारीला ‘नमस्ते ट्रम्प’ कार्यक्रम होऊ न देता गर्दी टाळावी, अशी गृहमंत्रालयाची सूचना असतानाही 1 लाख लोक स्टेडियमवर गोळा झाले होते, याचा त्यांनी उल्लेख केला. संपूर्ण लॉकडाउन लागू करू नये असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला होता. त्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अभूतपूर्व असे 23 टक्क्यांनी घसरले आहे. कोटयवधी नोकर्या संपुष्टात आल्या आणि अर्थव्यवस्था नष्ट झाली. तज्ज्ञांशी सल्लामसलत न करता सरकारने एकतर्फी लॉकडाउन लागू केला. असा दावा भूषण यांनी केला आहे. कोरोना नियंत्रणात आणण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे. आकडेवारीनुसार 63 लाख लोकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. अनेक पोलीसही मृत्युमुखी पडले असून या सर्व मुद्दयांची चौकशी होणे आवश्यक आहे असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला. हे सर्व जाहीर वादविवादाचे मुद्दे आहेत, मात्र न्यायालयासाठीचे नाहीत आणि या विषयावर हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुकूल नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. हे सरकारने लक्ष घालण्याचे मुद्दे असून अधिकार्यांना त्यासाठी वाव द्यायला हवा, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.