नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या सूचना लिक्विडीटी कव्हरेज रेश्यो, रिस्क मॅनेजमेंट, ॲसेट क्लासिफिकेशन आणि कर्ज ते मूल्य प्रमाण यांच्याशी संबंधित आहेत. केंद्रीय बँकेने सांगितले की या सर्व सूचना तत्काळ प्रभावाने जारी करण्यात आल्या आहेत. आरबीआयने म्हटले की या नवीन सूचना जारी करण्यामागील प्रमुख कारण म्हणजे हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांनी (एचएफसी) असे कोणतेही काम करू नये ज्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ठेवीदारांचे नुकसान होईल.
रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी याबाबत माहिती दिली आहे. त्याशिवाय आरबीआयने या संदर्भात मास्टर डायरेक्शन-नॉन-बँकिंग फायनान्सियल कंपनी-हाउसिंग फायनान्स कंपनी (रिझर्व्ह बँक) डायरेक्शन्स, 2021 जारी केले आहेत.
काय आहे नवीन नियम ?
दरम्यान, जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, एचडीएफसींनी सूचीबद्ध शेअर्सची हमी देऊन कर्ज दिल्यास त्यांना 50% मूल्य गुणोत्तर कर्जाची देखभाल करावी लागेल. त्याचवेळी एचएफसीला सोन्याच्या दागिन्यांच्या हमीच्या कर्जावर एलटीव्ही प्रमाण 75% राखून ठेवावा लागेल.
HFC म्हणजे काय ?
दरम्यान, कोणत्याही बँकिंग नसलेल्या वित्तीय कंपनीच्या एकूण मालमत्तेपैकी 60% गृहनिर्माण क्षेत्राला कर्जासाठी दिली गेली तर त्याला HFC म्हणतात. आरबीआयने म्हटले की, एचएफसीला लिक्विडीटी कव्हरेज रेशोच्या दृष्टीने लिक्विडिटी बफर ठेवावा लागेल. भविष्यात रोख रकमेशी संबंधित कोणत्याही अडचणी असल्यास त्यांना या निधीमध्ये मदत होईल. रिझर्व्ह बँक देशाच्या बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात सुरळीत कामकाज सुरू करण्यासाठी नवीन प्रयत्न करत आहे. कोविड -19 नंतर पुरेेशी लिक्विडीटी सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांनी अशी अनेक पावले उचलली आहेत.