पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – Pune PMC News | शहरात होणाऱ्या बेकायदा बांधकामांवर (Illegal Construction In Pune) तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापुढील काळात मान्य बांधकामाची माहिती पालिकेच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येईल. नागरिकांनी सदनिका खरेदी क करताना रेराच्या वेबसाईट वर संबंधित बामधकाम कायदेशीर असल्याबाबत खातरजमा करून खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी केले आहे. (Pune PMC News)
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
आंबेगाव येथे नुकतेच 11 बेकायदा इमारतींवर कारवाई करून सुमारे 500 सदनिका पाडण्यात आल्या. यामध्ये स्वस्तात सदनिका खरेदी करणाऱ्या सर्वसामन्य नागरिकांचे नुकसान झाले. संबंधित विकसकांवर गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या घटनेनंतर एवढया मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकामे सुरू असताना त्याकडे डोळेझाक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयाच्या घेऱ्यात आली आहे.
यासंदर्भात विचारणा केली असता महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले, की बेकायदा बांधकामांना लगाम लावण्यासाठी आणि नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी रेरा कायदा अंमलात आला आहे. आंबेगाव येथील बेकायदा बांधकामाना यापूर्वी सातत्याने नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. तसेच अर्धवट बांधकामे पाडण्याची कारवाई करण्यात आली होती. यानंतरही संबंधित ठिकाणी बांधकाम करण्यात आले होते.मागील आठवड्यात या इमारतींमधील सदनिकांचे बांधकाम पाडण्यात आले आहे. (Pune PMC News)
बेकायदा बांधकामे निदर्शनास आल्यानंतर विकासकांना नोटीस देऊन खुलासा मागविला जातो. यानंतर पोलीस बंदोबस्ता मध्ये कारवाई करण्यात येते. शहराचा विस्तार, मनुष्यबळाची कमतरता, पोलीस बंदोबस्ताची उपलब्धता, न्यायालयीन प्रक्रिया यामुळे काहीवेळा कारवाईस विलंब लागतो. बेकायदा बांधकामे आढळल्यास त्यांना तीनपट मिळकत कर आकारण्यात येतो. नागरिकांनी बेकायदा सदनिका खरेदी केल्यास त्यांना भविष्यात त्या विक्रीसाठी देखील अडचणी येतात. त्यामुळे नागरिकांनी सदनिका खरेदी पूर्वी महारेरा च्या वेबसाईटवर ती बांधकाम साईट कायदेशीर आहे का ? याची खात्री करावी. महापालिकडे विचारणा करावी असे आवाहन केले आहे.
बेकायदा बांधकामांबाबत समिती
शहरातील बेकायदा बांधकामाना नोटिसेस देण्यात येतात व नंतर त्यावर कारवाई करण्यात येते.
मागील दोन ते तीन वर्षात किती बेकायदा बाणधकामाना नोटिसेस दिल्या, किती जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले,
न्यायालयीन प्रकरणे, नोटिसेस नंतर बांधकाम पाडण्यासाठी विलंब झालेली प्रकरणे याचा अहवाल तयार करण्यासाठी
अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे आणि शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
यासमितीने 16 जानेवारी पर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
समितीच्या अहवालानंतर बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी विशेष मोहीम आखण्यात येईल,
असे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सांगितले.