बहुजननामा ऑनलाईन – जायका कंपनीच्या सहकार्यातून नदी सुधार योजनेअंतर्गत शहरात उभारण्यात येणार्या मैलापाणी प्रक्रिया केंद्रांची एकच निविदा काढण्यात येणार आहे. प्रकल्पाला दोन वर्षे विलंब झाल्याने भाववाढ सूत्रानुसार ५ ते ६ टक्के खर्चात वाढ होणार होईल, अशी माहिती महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागाचे अधीक्षक अभियंता जगदीश खानोरे यांनी दिली.
पुणे महापालिकेने नदी सुधार योजनेअंतर्गत ११ मैलापाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी ६ पॅकेजेस केली होती. यापैकी ४ पॅकेजच्या निविदाही काढल्या होत्या. या निविदा ५० टक्के अधिक दराने आल्याने, महापालिकेने फेरनिविदा काढण्याची शिफारस एनआरसीडीला (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय) केली होती. यावरून महापालिका व एनआरसीडीच्या अधिकार्यांमध्ये शितयुद्ध सुरू झाले होते. हे काम काळया यादीत टाकण्यात आलेल्या एका कंपनीला मिळावे यासाठी दिल्लीस्थित उच्च अधिकारी दबावाचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम मागील अडीच तीन वर्षात सुरूच होउ शकले नाही, अशी पालिका वर्तुळात दबक्या आवाजात चर्चाही होती.
यासंदर्भात बोलताना जगदीश खानोरे यांनी सांगितले, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या चर्चेला विराम देत या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी पुन्हा एनआरसीडी सोबत पत्रव्यवहार केला. त्यांनीही पुर्वीच्या निविदा रद्द करून येत्या मार्च अखेर फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने या प्रकल्पासाठी सेलची स्थापना केली आहे. यापुर्वी ६ स्वतंत्र पॅकेज ऐवजी केंद्राच्या निर्देशानुसार एकच प्रकल्प असल्याने एकच निविदा काढणार येणार आहे. पुर्वीच्या निविदांना दोन वर्षे झाली असल्याने पुन्हा प्रचलित दरानुसार एस्टीमेट करण्यात येईल. त्यामुळे किंचितशी दरवाढ होईल. या निविदा वेळेत काढण्यासाठी आणि प्रकल्प गतीने पुर्ण करण्याचे आमचे प्रयत्न राहातील.