बहुजननामा ऑनलाइन टीम – पुणे शहरालगतच्या 23 गावांचा पुणे महापालिकेत (Pune municipal Corporation) समावेश करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. शासनाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. मात्र, कराच्या पैशातून आम्ही शाळा, पाण्याच्या टाक्या, आरोग्य केंद्रांची उभारणी केली असल्याने त्याचे पैसे अगोदर द्या व नंतर ताबा घ्या असा पवित्रा जिल्हा परिषदेने (Zilla Parishad) घेतला आहे. त्यामुळे आता या 23 गावांमधील वास्तूंची व मिळकतींचा ताबा घेणे हे महापालिकेसमोरील मोठे आवाहन राहणार आहे.
पुणे पालिकेमध्ये 2017 मध्ये 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. या गावांत शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अन्य जिल्हा परिषदेच्या इमारती अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या नाही. या गावांतील एकूण 367 वास्तूंपैकी 256 वास्तू महापालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. तर उर्वरित 101 वास्तू ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेकडून कसरत सुरु आहे. समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांपैकी एका गावामध्ये 50 वर्षापूर्वी शाळा बांधण्यात आली आहे. या शाळेचा ताबा देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पालिकेकडे 65 लाख रुपयांची अवास्तव मागणी केली आहे. ही शाळा मोडकळीस आली असताना जिल्हा परिषदेकडून ही मागणी होत आहे.
संयुक्त मुल्यांकन होणार
महापालिकेच्या ताब्यात न आलेल्या मालमत्ता व वास्तूंचे आता जिल्हा परिषद आणि पालिका यांच्याकडून संयुक्तपणे मुल्यांकन करण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी 2020 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे हे काम थांबले होते. आता 23 गावांच्या समावेशाच्या पार्श्वभूमीवर हे काम लवकरच सुरु होणार असल्याची माहिती मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने दिली आहे.
तोपर्यंत यंत्रणा उभारता येणार नाही
जोपर्यंत मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात येत नाहीत तोपर्यंत या ठिकाणी महापालिकेची यंत्रणा उभारता येणार नाही. यामध्ये सर्वाधिक वास्तू या शाळांच्या आहेत. त्यानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पाण्याच्या टाक्या, समाजमंदिर, ग्राम पंचायत कार्यालय इत्यादी वास्तूंचा समावेश आहे. याशिवाय मोकळी मैदान, जागा, तळी, स्मशानभूमी इत्यादी मालमत्ता गावे पालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यावर लगेच हस्तांतरित होतात. यामुळे आता पहिल्या 11 गावांमधील व नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील मालमत्ता ताब्यात घेणे हे पालिकेसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.