पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणी येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा साक्षीदार म्हणून जबाब घ्यावा, अशी मागणी तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मिटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? कोणत्या नियमाच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द केले जाऊ शकतात? असा सवाल तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत आज उपस्थित केला. ज्यांचे जबाब लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान घेणे अपेक्षित होते ते घेतले नाही, मोठमोठ्या रकमा ज्यांनी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या अनेक बनावट कंपन्या तसेच अनेक सरकारी अधिकारी यांचे जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत व क्लोजर अहवाल मात्र दाखल करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे. कुणाचे जबाब घेणे कायद्याच्या दृष्टीने का आवश्यक होते याची एक यादीच अॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात सादर केली. दावा बंद करू नये व त्यातील तपास कायदेशीरता बाळगून व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
आज या प्रकारात विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात युक्तिवाद झाले. भोसरी येथील भूखंड खडसे कुटुंबीयांची नावे करतांना कशी अफरातफर झाली हे तक्रारदार यांच्यावतीने वकील सुधीर शहा यांनी मांडले
23 फेब्रुवारीला निर्णय :
याप्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरू होणार का? , कुणा कुणाची चौकशी होणार, कोणती नवीन कागदपत्रे व व्यवहार प्रक्रिया तपासली जाणार याबाबत न्यायालय 23 फेब्रुवारीला निर्णय देणार आहेत.