नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये कथित सामूहिक बलात्कार पीडितेचा फोटो प्रकाशित करण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही कायद्यावर कायदा करू शकत नाही. यासंदर्भात याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तथापि, पीडितेचे फोटो छापणे दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर्षी 19 सप्टेंबर रोजी हाथरस येथे 19 वर्षीय दलित मुलीवर चार जणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. 29 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. तिच्या पालकांच्या संमतीविनाच अधिकाऱ्यांनी तिच्यावर अंत्यसंस्कार केले, ज्यामुळे जनता संतापली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत फोटो प्रकाशित करण्याबरोबरच लैंगिक हिंसाचाराच्या खटल्यांच्या सुनावणीला उशीर करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकरणांचा कायद्याशी काहीही संबंध नाही – खंडपीठ
न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठ म्हणाले की, या मुद्द्यांचा कायद्याशी काही संबंध नाही. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांचादेखील समावेश आहे. खंडपीठ म्हणाले की, ‘अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यासाठी पुरेसा कायदा आहे. अशा घटना घडतात हे दुर्दैवी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ‘आम्ही कायद्यावर कायदे करू शकत नाही. असे म्हटले होते की, याचिकाकर्ता सरकारकडे जाऊ शकतो.महत्त्वाचे म्हणजे 27 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हाथरस प्रकरणाची सीबीआय चौकशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामार्फत केली जावी आणि सीआरपीएफ पीडितेचे कुटुंब आणि या प्रकरणातील साक्षीदारांना संरक्षण प्रदान करेल.