नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सरकार खाजगी कंपन्यांना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील किती कर्मचारी तुमच्या संस्थेत काम करत आहेत, या संदर्भातील माहितीची मागणी करत आहे. प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) कार्यालयांकडून दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई येथील खासगी कंपनीला माहितीसाठी ई-मेल पाठविला जात आहे आणि मेल मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत सर्व माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. दरम्यान बर्याच संघटना खासगी कंपन्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करत आहेत, अशा परिस्थितीत सरकारला अशी माहिती का हवी आहे ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मानव संसाधन सल्लागाराने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली आणि चेन्नई मधील बर्याच कंपन्यांना पीएफ कार्यालयातून असे ईमेल प्राप्त झाले आहेत. दरम्यान सल्लागार म्हणाले की, मुंबई आणि पुणे येथील ग्राहकांनी असा कोणताही मेल न मिळाल्याबद्दल बोलले आहे. परंतु दिल्ली स्थित एचआर कन्सल्टन्सीचे संस्थापक म्हणाले की बेंगळुरू आणि चेन्नई व्यतिरिक्त दिल्लीत राहणाऱ्या त्यांच्या ग्राहकांनाही असे ईमेल आले आहेत. ही अधिसूचना कोणत्याही एका क्षेत्राशी किंवा उद्योगाशी संबंधित नाही, परंतु कोणत्याही प्रादेशिक पीएफ कार्यालयात येणाऱ्या सर्व कंपन्यांना ती पाठविली गेली आहे.
या मेलवरून संस्थेचे नाव, एकूण कर्मचार्यांची संख्या, SC कर्मचार्यांची संख्या आणि ST कर्मचार्यांची संख्या सांगण्यासाठी माहिती मागितली गेली आहे. हे आपल्या ई-मेलच्या विषयावर लिहिलेले आहे – फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ एससी/एसटी एम्प्लॉईज एम्प्लॉयड इन योर एस्टेब्लिशमेंट-मोस्ट अर्जेंट. इतकेच नाही तर ईमेल प्राप्त करणार्या कंपन्यांना अवघ्या एका दिवसात म्हणजे २४ तासात तपशील देण्यास सांगितले आहे. या संयोजनामुळे कंपन्यांनाही अडचण झाली आहे, कारण बहुतेक खासगी कंपन्यांकडे कर्मचाऱ्यांचा जात-आधारित डेटा नसतो. मानव संसाधनप्रमुख म्हणाले, “आता ही प्रारंभिक गोष्ट आहे, बहुतेक कंपन्यांनी मेलमध्ये असे उत्तर दिले आहे की ते असा डेटा गोळा करत नाहीत आणि त्यांना ही माहिती देण्यासाठी वेळ हवा आहे.” एका ग्रोसरी कंपनीचे एचआर प्रमुख म्हणाले की, त्यांना असा कोणताही मेल मिळालेला नाही, परंतु आता त्यांना भरती फॉर्ममधील कर्मचार्यांची संपूर्ण माहिती मिळेल.
Visit : bahujannama.com