बहुजननामा ऑनलाइन टीम – पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत 6 हजाराचा लाभ मिळवण्यासाठी काही लोक गडबड करत असल्याचा उघड झाले आहे. अशा लोकांनी आता सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. ज्यांनी असे केले त्यांच्यावर मोदी सरकार कठोर झाले आहे. अशा प्रकारच्या 1,19,743 लोकांकडून सरकारने नुकतेच पैसे घेतले आहेत. लाभार्थ्यांची नावे व त्यांची बँक खाती दिलेली रेकॉर्ड जुळत नव्हती. म्हणजे, बँक खाते धारकाचे नाव आणि जमीन मालकाचे नाव यांच्यात फरक आढळत होता. त्यामुळे पैसे परत घेण्यात आले. कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की या खात्यांमध्ये पडताळणीशिवाय पैसे जमा केले गेले.
या योजनेचा पैसा थेट केंद्र सरकारच्या खात्यातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जात नाही. केंद्र सरकार राज्यांच्या खात्यावर पैसे पाठवते, मग ते पैसे त्या खात्यातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, पडताळणीपूर्वीही 1.19 लाख बँक खात्यामध्ये 2000 रुपये जमा करण्यात आले होते. परंतु जेव्हा डेटाची पडताळणीस केली तेव्हा याबाबतची माहिती मिळाली. त्यामुळे आता जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचे पैसे परत घेतले जाऊ शकतात.
अशाप्रकारे पैसे परत घेतले जातील
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्यांना पत्र लिहून म्हटले होते की, अपात्र लोकांना लाभाविषयी माहिती मिळाली तर त्यांचे पैसे परत केले जातील. या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक अग्रवाल मुलाखतीमध्ये म्हणाले होते की, जर अशी मोठी योजना असेल तर त्रास होण्याची शक्यता कायम आहे. अपात्र लोकांच्या खात्यात पैसे हस्तांतरित केल्यास ते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मधून पैसे काढले जातील. बँका हे पैसे स्वतंत्र खात्यात ठेवून राज्य सरकारला परत करतील. राज्य सरकार अपात्र पैशातून पैसे काढून https://bharatkosh.gov.in/ वर जमा करतील. पुढील लाभ मिळण्याआधी त्या यादीतून शेतकऱ्यांचे नाव काढण्यात येईल.
कोणाला मिळणार आणि कोणाला मिळणार नाही?
मोदी सरकारने सर्व शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान-किसान योजना लागू केली आहे, परंतु काही लोकांसाठी अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्या लोकांसाठी अट लागू आहे त्या लोकांनी जर गैरफायदा घेतल्यास ते आधार पडताळणीत कळेल. सर्व 14.5 कोटी शेतकरी कुटुंबे यासाठी पात्र आहेत. 1 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत जमीन रेकॉर्डमध्ये असेल त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचाऱ्यांना सोडून केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला लाभ मिळणार नाही. जर अशा लोकांना लाभ मिळाला तर आधार आपोआप याबाबत माहिती देईल.
डॉक्टर, इंजीनीयर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट शेती देखील करत असतील तर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. आयकर भरणाऱ्या आणि १० हजारांपेक्षा अधिक पेश्नन मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांसाठी योजना
शेतीच्या विकासासाठी बनवलेली ही सर्वात महत्वाची योजना आहे. मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी गोरखपूर-यूपीमधील औपचारिक सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत आता चौथा हप्ता देखील मिळू लागला आहे. या संदर्भात चौथ्या हफ्ता देशातील शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातही पोहचला आहे. तर आतापर्यंत 8,46,14,987 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.