नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खतावरील किमती कमी केल्या आहेत. अंशदानात 500 रुपयांहून 1200 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जागतिक बाजारपेठेत ‘डीएपी’च्या किमतीत वाढ होऊनही केंद्र सरकारने 1200 रुपयांनाच या खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट करून याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ‘सरकार शेतकऱ्यांचे जीवन आणखी चांगले बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मूल्यांमध्ये वाढ झाल्यानंतरही आम्ही जुन्याच दराने खते देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आता डीएपी खतांची बॅग 2400 रुपयांऐवजी 1200 रुपयांनाच मिळणार आहे’.
सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद DAP खाद का एक बैग 2400 रु की जगह 1200 रु में ही मिलेगा।https://t.co/cjJcqUsgEG
— Narendra Modi (@narendramodi) May 19, 2021
140 टक्क्यांचे अनुदान
केंद्र सरकार या किमतीमध्ये झालेल्या वाढीचा बोजा उचलणार असून, त्यामुळेच अंशदानात 140 टक्क्यांनी म्हणजेच 500 रुपयांवरून 1200 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
60 ते 70 टक्क्यांची वाढ
डीएपी, एनपीकेएस, मिश्र खते यासारख्या रासायनिक खतांच्या किंमतींमध्ये जवळपास 75 ते 100 टक्क्यांची वाढ झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातून नाराजी वाढली होती. माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय खतमंत्र्यांना पत्र लिहित दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली. या बैठकीत दरवाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फॉस्फरिक अॅसिड, अमोनियासारख्या रासायनिक द्रव्यांच्या 60 ते 70 टक्क्यांनी वाढलेल्या किमती कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते मिळावीत यासाठी आग्रह धरल्याचे पंतप्रधान कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले. यानंतर मोदींनी खतांवरील अंशदान वाढविल्याची आणि शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खते देण्याची घोषणा केली.