नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – वस्तू व सेवा कर म्हणजेच (जीएसटी) बिल डिजिटल पेमेंट मोड (Digital Payment Mode) द्वारे भरल्यास ग्राहकांना २०% पर्यंत कॅशबॅक मिळू शकते. ही सुविधा १ एप्रिलपासून सुरू केली जाऊ शकते. यूपीआय, भीम, रुपे कार्डवर पेमेंटवर सूट मिळेल. सरकारने स्टार्ट-अप फिनटेक कंपन्यांना ग्राहकांना हँड-ऑन सवलत देण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्याचे आव्हान सुरू केले आहे. ही यंत्रणा बनवणाऱ्या फिन्टेक कंपन्यांनाही 3 लाख रुपयांचे बक्षीस मिळेल.
ग्राहकांना कॅशबॅक किंवा सूट मिळेल
जीएसटी बिलावर डिजिटल पेमेंट म्हणजेच UPI, BHIM, RuPay कार्डवर ग्राहकांना कॅशबॅक किंवा सूट मिळेल. ग्राहकांना डिजिटल पेमेंटवर 20 % पर्यंत कॅशबॅक मिळेल. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये जीएसटी परिषदेने त्याला मंजुरी दिली होती.
सिस्टम बनविणार्या कंपनीला 3 लाख रुपयांचे बक्षीस
सरकारने फिनटेक स्टार्टअप कंपन्यांना प्रूफ ऑफ कन्सेप्ट देण्यास सांगितले आहे. फिनटेक कंपन्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत सरकारला अर्ज करू शकतात. यंत्रणा बनवणाऱ्या कंपनीला ३ लाख रुपयांचे बक्षीसही मिळणार आहे. 1 एप्रिलपासून याची सुरूवात करण्याचा सरकारचा मानस आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंटला चालना मिळेल. विधेयकामुळे सरकारला संपूर्ण जीएसटी मिळेल. सूट मिळाल्यामुळे ग्राहक डिजिटल मोडद्वारे देय देतील
जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी ही पावले उचलली जातील
जीएसटी चोरी रोखण्यासाठी सरकार अंमलबजावणीचे उपाय कठोर करण्याची तयारी करीत आहे. या अंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर अधिकारी अंमलबजावणीच्या कारवाईसाठी करदात्यांविषयी माहिती सामायिक करतील. सद्यस्थितीत राज्यांची कर प्राधिकरण दीड कोटी रुपयांच्या वार्षिक उलाढालीच्या ९० टक्के प्रकरणे हाताळत आहेत. त्याचबरोबर दीड कोटीपेक्षा कमी व्यवसायाची उर्वरित दहा टक्के प्रकरणे केंद्रीय कर अधिकाऱ्यांकडून हाताळली जात आहेत. त्याच वेळी, आयकर भरणाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यावर केंद्र व राज्यांचे नियंत्रण 50:50 आहेत.