नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – OBC Political Reservation Maharashtra | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होतील, असा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यासोबत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निर्देश दिले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या याआधीच जाहीर झालेल्या निवडणुकीसाठी नवीन अधिसूचना काढू नका. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या (Nagar Parishad Elections 2022) जाहीर झालेल्या निवडणुक कार्यक्रमात कोणताही बदल होणार नाही आणि निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होतील हे निश्चित झाले आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
ओबीसी आरक्षणाबाबतची पुढील सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे. बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, हे आता 19 जुलैनंतरच स्पष्ट होईल. आज सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करून ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्याचे आदेश दिले. तसेच, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचेही निर्देश दिले. (OBC Political Reservation Maharashtra)
पावसाळा आणि इतर प्रशासकीय अडचणी सांगत 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला. ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता.
परंतु, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर झाल्याने या निवडणुकात बदल होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ज्या भागात पावसाचे प्रमाण जास्त असते, तेथील नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका, निवडणूक आयोगाने अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत.
त्या ठिकाणचे ओबीसी आरक्षण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर अवलंबून आहे.
बांठिया आयोगाने महापालिका, जिल्हा परिषद आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रनिहाय मतदार यादीतील मतदारांच्या आडनावांवरून ओबीसींची संख्या निश्चित केली आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
आता 19 जुलैच्या सुनावणीत कोर्ट कोणता निर्णय देणार हे ठरणार आहे.
आगामी तसेच महापालिका निवडणुकांसाठी सुद्धा हा निर्णय अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
Web Title :- OBC Political Reservation Maharashtra | obc political reservation maharashtra 92 nagarparishad election will be without obc reservation supreme court order
हे देखील वाचा :
