नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये अडकलेल्या एनपीआरचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून त्याचे काम एप्रिल ते संप्टेंबर दरम्यान होणार आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचून जनगणना अधिकारी प्रश्न विचारणार असून ज्याला कोणाला प्रश्नाची उत्तरे द्यायची नसतील- असतील हे पूर्णपणे त्यांच्यावर अवलंबून असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१० च्या एनपीआरमध्ये दिलेल्या तरतुदीनुसार कोणी जर खोटी बातमी दिली तर त्यांना १ हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. बाहेर जरी राजकीय चर्चा होत असली तरी अजून कोणत्याही राज्याने भारतीय कुलसचिव यांना अधिकृतपणे एनपीआरबाबत सूचित केलेले नाही, अशी माहिती गृहमंत्रालयाच्या सूत्रांकडून मिळत आहे. तसेच कोणत्या जनगणना कर्मचाऱ्याने यावर बहिष्कार टाकला तर त्याला ३ वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे, असेही सांगितले जात आहे.
गृहमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार एनपीआर अंतर्गत कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. तसेच बायोमेट्रिक देखील घेतले जाणार नाही. पण लोकांनी खरी माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा केली जात आहे. यादरम्यान १८ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. २०१० मध्ये एनपीआरअंतर्गत आरजीआयने ३० कोटी लोकांचे बायोमेट्रिक आणि अन्य काही कागदपत्रे गोळा केले होते. जे नंतर UIDAI ला देण्यात आले होते.
एनपीआरमध्ये सर्वात जास्त वाद हा पालकांची जन्मतारीख विचारण्याबाबत होत असून वरिष्ठ अधिकारी म्हणले की याबाबत विनाकारण वाद होत असतो. २०१० मध्ये एनपीआरच्या वेळी त्याबाबत माहिती मागितली होती. तसेच एनपीआर दरम्यान जवळ-जवळ ३० कोटी लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले होते. प्रत्येकाने कोणताही संकोच न करता उत्तरे दिली असून कोणीही आक्षेप दर्शवला नव्हता.