डेहराडून : वृत्तसंस्था – जर एखादी महिला आई होणार असेल तर तरी मातृत्व रजा सरकारी कार्यालयांमध्ये दिली जात असे. परंतु आता तिसऱ्या अपत्यासाठी हा लाभ मिळणार नाही असा निर्णय उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तिसऱ्यांदा मातृत्व रजा मिळणार नाही. राज्य सरकारने याबाबत विशेष अपील केले होते. यानंतर हा लाभ देण्याची मागणी आता धुडकावून लावण्यात आली आहे.
हल्दानी येथील नर्स उर्मिला मसीह हिला तिसऱ्या अपत्यासाठी मातृत्व रजा हवी होती. ती न मिळाल्याने तिने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारचा नियम संविधानाच्या कलम 42 मधील 125 आणि मातृत्व लाभ अधिनियम कलम 27 चे उल्लंघन करतो असे तिने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
खालच्या न्यायालयाने हा नियम चुकीचा आहे असे 2018 मध्ये म्हटले होते. या आदेशाला सरकारने विशेष अपील करत आव्हान दिले होते. यावर सरकारचे वकिल परेश त्रिपाठी यांनी मंगळवारी मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन आणि न्यायमूर्ती अलोक कुमार वर्मा यांच्या खंडपीठामध्ये आपली बाजू मांडली.
परेश त्रिपाठी म्हणाले की, “संविधानातील कलम 42 भाग चार हे नीति निर्देशक तत्वांमध्ये आहे. हे लागू करण्यासाठी याचिकाच दाखल करता येणार नाही. तसेच मातृत्व रजा अधिनियम राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लगू होत नसून तो खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांसाठी बनवण्यात आला आहे. खंडपीठाने ही बाजू ऐकल्यानंतर राज्य सरकारचे विशेष अपील स्विकारले खालच्या न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
Visit : bahujannama.com