बहुजननामा ऑनलाईन – काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी नोटाबंदी करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने त्यांच्या सुरवातीच्या कार्यकाळात घेतला होता. मात्र नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या आकडेवारीतून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
नोटाबंदी आणि त्यानंतर लागू झालेल्या जीएसटी कररचनेमुळे भ्रष्टाचार आणि इतर गुन्हेगारीत आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे. याचा खुलासा देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरचे कामकाज लोकसभेच्या सचिवालयाच्या अंतर्गत चालते. ट्रान्सपरन्सी इंचरनॅशनलने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारत भ्रष्टाचाराच्या बाबतील ७८ व्या क्रमांकावर आहे.
बिहारमध्ये झालेल्या एका मुलाखतीत निर्मला सीतारमण यांना खासदार रामप्रीत मंडल यांनी एक प्रश्न विचारला. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारमण यांनी नोटाबंदीनंतर व्यवस्थेतील रोखेत वाढ झाली असून त्याचा संबंध बेकायदेशीर व्यवहारांशी आहे. असे सांगितले. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रोखेचे मुल्य १७,७४१ अब्ज इतके होते. तर मार्च २०१९ मध्ये रोखेचे मुल्य २११३७.६४ रुपयांवर पोहचले.