नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – National Pension Scheme (NPS) | पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) चे अध्यक्ष सुप्रतीम बंदोपाध्याय यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी कर कपातीची मर्यादा 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावामुळे त्यांना वाढीव सामाजिक सुरक्षा कवच मिळेल. National Pension Scheme (NPS)
केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचार्यांसाठी कर कपातीची मर्यादा 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांप्रमाणे मानले जाईल.
नोकरदारांना होईल फायदा
बंदोपाध्याय म्हणाले, राज्य सरकारी कर्मचार्यांना केंद्र सरकारी कर्मचार्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी ही महत्त्वाची घोषणा आहे. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्यांना वाढीव सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
बजेटमध्ये वाढवले योगदान
केंद्र सरकारचे सध्या नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या पगारात 14 टक्के योगदान आहे. कर्मचार्याच्या उत्पन्नात कर कपात म्हणून परवानगी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी मंगळवारी संसदेत 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना, राज्य सरकारी कर्मचार्यांच्या एनपीएस खात्यात नियोक्ताच्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
कर सवलतीचा फायदा
एनपीएस हे PFRDA कायदा, 2013 अंतर्गत स्थापित पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारे प्रशासित आणि नियंत्रित केले जाते. एनपीएस टियर-1 साठी नियोक्त्याचे योगदान प्राप्तीकर कायद्याच्या कलम 80सीसीडी(2) अंतर्गत कर कपातीसाठी पात्र आहे (केंद्र सरकारी कर्मचार्यांसाठी पगाराच्या 14% आणि इतरांसाठी 10%). हा कर लाभ कलम 80सी अंतर्गत ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
Web Title :- National Pension Scheme (NPS) | nps scheme government employees national pension scheme pfrda
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update