बहुजननामा ऑनलाईन – आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेट मंत्रिमडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिक आरक्षणाला या कॅबिनेटच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात सरकारने विधेयक आणले असून त्या विधेयकाला मंजुरीही देण्यात आली. अशा या मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमध्ये जम्मू- काश्मीरमधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्येही १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
याचबरोबर या बैठकीत शेतकरी, इस्त्रो संबंधिचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. चिट फंड विधेयकासही मंजुरी देण्यात आली. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
https://twitter.com/DG_PIB/status/1156502314313637889/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1156502314313637889&ref_url=https%3A%2F%2Faajtak.intoday.in%2Fstory%2Fnarendra-modi-cabinet-decision-jammu-kashmir-supreme-court-judge-1-1106599.html
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या न्यूट्रिशन नुसार खत अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी शेतकऱ्यांना २२ हजार ८७५ कोटी रुपयांचे अनुदानाचा खर्च सरकार उचलणार आहे. हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू – काश्मीर मध्ये आरक्षण विधेयकाला मजुरी देण्यात आली असून आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच आज संसदेत इस्रो आणि बोलिव्हियन स्पेस एजन्सी यांच्यात सामंजस्य करार करण्यासाठी मंजुरीही देण्यात आली आहे. शांततापूर्ण हेतूसाठी अंतराळातील शोध आणि अंतराळातील सहकार्याबद्दल हा करार करण्यात आला आहे. कॅबिनेटमध्ये चिटफंड विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक लागू करण्यात येईल. यापूर्वीही कॅबिनेटमध्ये चिटफंड संदर्भातील विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र लोकसभा संपल्यामुळे ते पुन्हा आणण्यात आले आहे. कॅबिनेटमध्ये केंद्रीय सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात आता ३३ न्यायायाधीशांची संख्या असणार आहे जी आधी ३० होती.