बहुजननामा ऑनलाईन – आता मोदी सरकार वायु प्रदूषण कमी करण्यासाठी दहा वर्ष जुन्या गाड्यांसाठी स्क्रैपेज पॉलिसी तयार करणार आहे. स्क्रैपेज पॉलिसीमध्ये फक्त जुन्या गाड्याच नाही तर जर्जर स्थितीत पोहोचलेल्या नवीन वाहनांचाही यात समावेश असणार आहे. एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार शेवटची गाईडलाईन तयार करण्यासाठी सचिवांची एक कमिटी बनवण्यात येणार आहे.
नवीन गाड्यांनाही मिळणारा फायदा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवीन गाड्यांनाही स्क्रैपेज पॉलिसीचा फायदा मिळणार आहे. स्क्रैपेज पॉलिसीमध्ये कंडीशनची अट असणार आहे. फक्त गाड्यांच्या वयोमर्यादाचा यामध्ये विचार केला जाणार नाही तर यामध्ये गाडीची परिस्थितीही तपासण्यात येणार आहे. यामध्ये जर्जर स्थितीत असणाऱ्या टैक्सीचाही समावेश असणार आहे.
दहा वर्ष जुनी गाडी विकल्यानंतर पन्नास हजारांची सूट
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहा वर्ष जुनी गाडी विकल्यानंतर ५० हजार रुपये पर्यंत सूट प्रस्तावात मंजूर केली आहे. परंतु या प्रस्तावामध्ये फेरबदल होण्याची शक्यता आहे. दहा वर्ष जुनी पॅसेंजर कार विकल्यानंतर २०००० हजार रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे. तर ७ वर्षाचे जुनी टू व्हीलर आणि थ्री व्हीलरवर पाच हजार रुपये पर्यंत सूट मिळणार आहे. आणि ही सूट केवळ नवीन गाडी खरेदी केल्यानंतरच मिळणार आहे.
कमिटी ची तयारी
पॉलिसी गाईडलाईन्स बनवण्यासाठी कमिटी तयार करण्यात येणार आहे. या कमिटीमध्ये रस्ते परिवहन मंत्रालय, स्टील आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी असणार आहेत. त्याचबरोबर कमिटीमध्ये मोठ्या उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश असणार आहे.
देशभरात बनवले जाणार स्क्रैपेज पॉलिसी सेंटर
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार देशभरात स्क्रैपेज पॉलिसी सेंटर बनवले जाणार आहे. स्क्रैपेज पॉलिसी सेंटरला सरकारकडून मदतही मिळणार आहे. स्टील सेक्टर मधील सरकारी कंपनी एमएसटीसी ला स्क्रैपेज पॉलिसीची जिम्मेदारी देण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पॉलिसीसाठी काल संबंधित मंत्रालयाची बैठक झाली आहे.