मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – शासकीय कर्मचार्यांना देण्यात येणार्या वैद्यकीय खर्चामध्ये कोरोनाचा समावेश नाही. मात्र, आता राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या वैद्यकीय खर्च कोरोना आजाराचा समावेश केलाय. शासकीय अधिकारी व कर्मचार्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये कोरोना आजाराचा अंतर्भाव करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज राज्य शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिलीय. त्यामुळे बदल्या परिस्थितीत कर्मचार्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आकस्मिक तसेच गंभीर आजारावर खासगी रुग्णालयामध्ये उपचार घेतल्यास त्यावर होणार्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते.
राज्य शासनाने मार्च 2005 मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात 27 आकस्मिक आणि 5 गंभीर आजार निश्चित केलेत. त्यात हृदय आणि फुफ्फुसाशी निगडित आजारांचा समावेश असला तरी कोरोनाबाबतच्या उपचाराचा वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीत स्पष्टता आणण्यासाठी या आजाराचा समावेश केलाय.
कोरोना कालावधीमध्ये 2 सप्टेंबरपासून शासकीय कार्यालयातील उपस्थिती देखील वाढविली होती. आज जाहीर झालेला हा निर्णय 2 सप्टेंबर 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय देखील घेतला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयात येणार्या कर्मचार्यांना दिलासा मिळणाराय.
कोरोनाचा फैलाव होण्याचा वेग कमी झालेला असला तरी धोका टळलेला नाही. त्यामुळे कर्मचार्यांच्या मनात कोरोनाची सतत भीती असते. या निर्णयामुळे कर्मचार्यांना आरोग्याची वाटणारी चिंता थोडी कमी होणार आहे, असे समजते.