बहुजननामा ऑनलाइन टीम – उत्तर प्रदेश प्रमाणेच मध्य प्रदेशात सुद्धा आता लव्ह जिहादच्या(Love Jihad) विरोधात कडक कायदा आणण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशात सुद्धा फसवणूक करून धर्मांतरण करणाऱ्यांना १० वर्षाची शिक्षा करण्यात येणार आहे. तसेच धर्मगुरु, मौलवी, पादरी यांनाही ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या विधेयकावरून काँग्रेस सारखे भाजपा सरकारला लक्ष्य करत आहे. तर मुख्यमंत्री शिवराज चौहान सरकारही लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यावर ठाम आहे. लव्ह जिहाद विरोधी विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात येणार आहे. काही दिवसापूर्वीच मुख्यमंत्री शिवराज चौहान बोलले होते कि, मध्य प्रदेशात लव्ह जिहादसारख्या(Love Jihad) घटना खपवून घेणार नाही. तसेच काही अशी प्रकरणे आहेत, ज्यात दुसऱ्या वर्गाच्या लोंकांकडून मुलींसोबत वाद आणि नाव बदलून पंचायत निवडणुकीतील जागांवर कब्जा केला जात आहे.
'Love-Jihad' & religious conversions are being funded. They give targets saying we'll give money to marry Hindu girls. There should be a detailed probe by Home Ministry into such funding & action should be taken against culprits: MP Minister Arvind Bhadoria on 'Love-Jihad' pic.twitter.com/txP3hHn5Au
— ANI (@ANI) November 26, 2020
या लोकांना सोडण्यात येणार नाही, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांच्याकडून वारंवार अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन धर्मांतरण विधेयकावर चर्चा करण्यात येत आहे. तसेच उत्तर प्रदेशच्या पार्श्वभूमीवर या विधेयकात अनेक तरतुदी बदलल्या जाणार आहेत. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा म्हणाले की, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२० चा मसुदा तयार करण्यासाठी भोपाळमध्ये मंत्रालयाची बैठक घेण्यात आली त्यामध्ये, शिक्षेची तरतूद ५ वर्षाहून १० वर्ष वाढवण्यापर्यंत सहमती देण्यात आली. लव्ह जिहादविरोधात सरकारकडून मसुदा तयार करण्यात येत आहे त्यानुसार कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये १० वर्ष शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या दरम्यान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाकडून लव्ह जिहाद विरोधात अध्यादेश काढण्यात आला आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत हा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला. या अध्यादेशानुसार, जर कोणी फसवणुकीने धर्म परिवर्तन केले तर त्याला १० वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय धर्मांतर करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना दोन महिने अगोदर याची माहिती द्यावी लागेल. या अध्यादेशामध्ये धर्मांतरासाठी १५ हजार रुपये दंडासह १ ते ५ वर्षांच्या तुरूंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. एससी-एसटी समाजातील अल्पवयीन आणि महिलांसोबत असं घडल्यास २५ हजार रुपये दंडासह ३-१० वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठवण्यात येईल.