नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसागणिक रुग्णसंख्या वाढत असल्याने लॉकडाउनसाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउनच्या पर्यायाचा विचार करावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यातच आज बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी राज्यात 15 मेपर्यंत लॉकडाउनची घोषणा केली आहे. लॉकडाउन घोषित करणारे बिहार हे देशातील 9 वे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, गोवा, कर्नाटक आणि झारखंडमध्ये लॉकडाउन घोषित केला आहे. दरम्यान, कोविड टास्क फोर्सने देशात कडक लॉकडाउन घोषित करण्याची सूचना केंद्र सरकारला दिल्याचे सांगण्यात येत आहे.
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने देशात लॉकडाउन घोषित केल्यानंतर या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. पण या उलट आता केंद्र सरकारवर लॉकडाउनसाठी दबाव वाढत आहे. रविवारी सुप्रीम कोर्टाने एक आदेश जारी केला. जनहिताचा विचार करता कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या पर्यायावर विचार करावा, असा असल्ला सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला दिला आहे. तसेच देशातील सर्वात मोठी औद्योगिक संस्था चेंबर ऑफ सीआयआयने देशव्यापी लॉकडाऊनची मागणी केली आहे.
तसेच देशातील व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंजिया ट्रेडर्सनेही लॉकडाऊनचे समर्थन केले आहे. या संघटनेने केलेल्या सर्वेनुसार, 67.5 टक्के नागरिकांनी देशात लॉकडाउनची मागणी केल्याचे म्हटले आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणेच लॉकडाऊन करावा, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केल्याचा दावा सर्वेक्षणातून केला आहे. सर्वेक्षणात देशातील 9117 जणांनी मत मांडली आहेत. देशात कोरोनाने स्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे 78.2 टक्के नागरिकांचे म्हणणे आहे. तर 67.5 टक्के जणांच्या मते देशात लॉकडाउन घोषित करण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केल्याचे कॅटचे अध्यक्ष बी.सी. भारतीय आणि प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितले. दरम्यान देशातील वाढत्या कोरोना रुग्णआंच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही देशात लॉकडाउन हाच एकमेव मार्ग उरला असल्याचे म्हटले आहे.