नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – दिवाळीच्या अगोदर केंद्र सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीत BSNL पासून रबी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत आणि पेट्रोल परिवहन वितरण मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी चर्चा करण्यात आली. जाणून घेऊया या निर्णयांसंदर्भात :
(१) BSNL साठी १५ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज – आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलसाठी केंद्र सरकारकडून मदत मिळाली आहे. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL ) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (MTNL ) च्या १५००० कोटींच्या पुनरुज्जीवन योजनेस मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले कि, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल बंद होणार नाहीत. तसेच, ती विकण्याची कोणतीही योजना नाही. १५००० कोटी रुपयांचे सार्वभौम बंधपत्र तयार केले जाईल. पूर्वीच्या सरकारांनी बीएसएनएलवर खूप अन्याय केला आहे. येत्या ४ वर्षात ३८००० कोटी रुपयांची कमाई होईल. तसेच, अतिशय आकर्षक व्हीआरएस पॅकेजेस आणत आहे.
(२) पेट्रोल विक्री संदर्भात सुलभ नियम – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोल परिवहन विपणन मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली. हे स्पष्ट आहे की सरकारने पेट्रोल रिटेलिंगचे नियम सुलभ केले आहेत. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे पेट्रोल पंप डीलरशिप उघडण्याची संधी देखील आहे. आपल्याकडे जास्त पैसे नसल्यास आणि आपल्या नावे जमीन नसल्यास, आता आपण पेट्रोल पंप डीलरशिपसाठी अर्ज करू शकता.
तसेच बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोलियम क्षेत्राबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या निर्णयाअंतर्गत इतर कंपन्या पेट्रोल पंप उघडण्यासाठी डीलरशिपही देऊ शकतील. सध्या आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या सरकारी कंपनीसह एकूण ७ कंपन्या पेट्रोलची किरकोळ विक्री करीत आहेत. परंतु नव्या निर्णयाअंतर्गत २५० कोटी रुपयांची संपत्ती असलेली कंपनी पेट्रोल पंपही उघडण्यास सक्षम असेल. तसेच या कंपन्यांना आता एअर इंधन एटीएफची विक्रीही करता येणार आहे. देशात ६४,६२४ पेट्रोल पंप आहेत. यापैकी ५७,९४४ सरकारी तेल विपणन कंपन्यांचे आहेत. २०१८ मध्ये सरकारने याबाबत समिती स्थापन केली होती.
(३) रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीला मान्यता – आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रब्बी पिकांचे किमान समर्थन मूल्य म्हणजेच एमएसपीला मान्यता देण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार गव्हाच्या एमएसपीमध्ये ८५ रुपयांची वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर बाजरीच्या किंमतीतही ८५ रुपयांची वाढ झाली आहे. गव्हाचे आधारभूत मूल्य १८४० रुपयांवरून १९२५ रुपयांवर गेले आहे. यासाठी सरकारला ३००० कोटींचा अतिरिक्त खर्च येईल.
(४) दिल्लीकरांना मोठी भेट- दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने दिल्लीकरांना मोठी भेट दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकार दिल्लीच्या अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या ४० लाख लोकांना या घराची मालकी देण्यात येणार आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये १,७९७अनधिकृत कॉलनी आहे.
(५) मंत्रिमंडळाने इंडो-तिबेट सीमा पोलिसांसाठी केडरच्या पुनरावलोकनास मान्यता देखील दिली आहे. हे प्रकरण गेल्या १८ वर्षांपासून सरकारकडे प्रलंबित होते. पीएम मोदी यांच्या नेतृत्वात मंत्रिमंडळाने ग्रुप ए जनरल ड्यूटी आणि नॉन-जनरल ड्यूटीच्या केडर पुनरावलोकनास मान्यता दिली आहे.
Visit : bahujannama.com