बहुजननामा ऑनलाईन- जम्मू कश्मीर मधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर तेथे लागू करण्यात आलेले निर्बंधही हळूहळू शिथिल करण्यात येत आहेत. तसेच केंद्र सरकार कश्मीरच्या विकासासाठी नव्या योजनाही राबवत आहे. केंद्र सरकार संचलित विशेष बाजार हस्तक्षेप किंमत योजना (एमआयएसपी) राबविण्यावर चर्चा झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे. या योजनेंर्गत सरकार कश्मीरी सफरचंद उत्पादकांना थेट लाभ देणार आहे. यात १२ लाख मेट्रिक टन सफरचंद थेट शेतकऱ्यांकडून घेतले जातील आणि त्यांना पुढील पुरवठा केला जाईल. याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे. मुख्य सचिव बी.व्ही.आर सुब्रमण्यम यांनी कश्मीर विभागातील उपायुक्त यांच्यासह अनेक उच्च अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत काही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या योजनेतून शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. त्यांच्या विक्रीत वाढ होईल आणि सफरचंद पुरवठाही होईल. विशेष बाब म्हणजे याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील. या योजनेतून खोऱ्यातील सफरचंद उत्पादकांच्या उत्पन्नात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुरुवातीला १ सप्टेंबर २०१९ ते १ मार्च २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांकडून सफरचंद खरेदी केले जातील. या सहा महिन्यांसाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांचे बजेट तयार करण्यात आले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि नाफेड अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचा उद्देश खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. केंद्रामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेंतर्गत बारामुल्ला, श्रीनगर, शोपियां व अनंतनागमधील मंडळांकडून सफरचंद खरेदी करण्यात येणार असून शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. सफरचंदांचे दर देखील सरकार ठरवेल, ज्याअंतर्गत सफरचंदांना ए, बी आणि सी श्रेणींमध्ये विभागले जाईल.
या योजनेंतर्गत इतर कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत ?
१. या हंगामात सफरचंदांची विक्री वाढविण्यासाठी केंद्राकडून एक नवीन योजना राबविली जात आहे.
२. सरकारी एजन्सींच्या सहकार्याने नाफेड योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया १ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत पूर्ण होईल.
३. या योजनेंतर्गत सफरचंद थेट शेतकऱ्यांकडून किंवा मंडईमार्फत घेतले जातील.
४. सरकारद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांची माहिती दिली जाईल. ज्यामधून त्यांच्या खात्यात सफरचंदांची किंमत जमा केली जाईल.
५. सफरचंद वर्गवारीप्रमाणे म्हणजे काश्मिरी सफरचंद अ, ब आणि क मध्ये विभागले जातील. सुरुवातीला शोपियान, सोपोर आणि श्रीनगरच्या मंडईमधून सफरचंद खरेदी करण्यात येतील.
६. वर्गवारीप्रमाणे सफरचंदांच्या किंमती एक समितीद्वारे ठरविल्या जातील.
७. सफरचंद वर्गवारीत विभागण्याचे काम गुणवत्ता समिती करेल.
८. या समित्यांचे प्रमुख मुख्य सचिव असतील.
९. कृषी मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि इतर केंद्रीय संस्था एकत्रितपणे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी काम करतील.