बहुजननामा ऑनलाइन टीम – सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने EWS चा लाभ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला. मात्र ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला मराठा समाजाने तीव्र विरोध केला असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, अशा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने दिला आहे.
ईडब्ल्यूएस मराठा समाजाला कधीच मान्य राहणार नाही. मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्ध करून एसईबीसीमध्ये घटनात्मक आरक्षण मिळवण्यासाठी राज्यबरात तब्बल 58 मूक मोर्चे, 2 ठोक मोर्चे व 42 तरुणांचे बलिदान दिले आहे. परंतु राज्य शासनाने केवळ मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. यामूळे मराठा समाज आरक्षणापासून कोसो दूर लोटला जाणार आहे. आरक्षणाबद्दल न्यायप्रविष्ट असलेल्या प्रकरणावर विपरित परिणाम होऊन मराठा आरक्षणाला धक्का लागण्याची शक्यता मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे मुख्य समन्वयक रमेश केरे- पाटील यांनी वर्तवली आहे.
उच्च न्यायालयात एसईबीसी मराठा आरक्षणाचा कायद्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तेंव्हा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जातीचा सर्वे करून निर्णय घ्यावा, असा आदेश दिला असताना राज्य सरकारने यावर काहीच कारवाई का केली नाही, बॅकवर्ड कमिशन ऑफ महाराष्ट्र 2005 ला कायद्यानुसार आयोगाने किंवा कमिशनने शिफारस केलेल्या वर्गाला ओबीसीमध्ये टाकणे सरकारला बंधनकारक आहे. सरकार या कायद्याचे उल्लंघन का करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.