विजय कोतवाल यांनी धनकवडी येथील एका सोसायटीमध्ये सदनिका खरेदी केली. ही सदनिका थेट बिल्डरकडून विकत घेतली असतानाही संस्थेच्या नियमांनुसार ना हरकत प्रमाणपत्रापोटी २० हजार रुपये भरण्याचा तगादा संस्थेच्या समितीने कोतवाल यांच्याकडे धरला. त्याशिवाय सभासद शुल्कापोटी अतिरिक्त रक्कम वसूल केली आणि पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या कन्व्हेअन्स डीड आणि रंगकामाचे पाच हजार रुपये वसूल केले. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार बेकायदा स्वरूपात ही रक्कम वसूल केल्याप्रकरणी कोतवाल यांनी सहकार खात्याकडे तक्रार दाखल केली. या संदर्भात गेल्या चार महिन्यांहून अधिक काळ सुनावणी झाल्यानंतर उपनिबंधक (पुणे शहर-४) डॉ. आर. एस. धोंडकर यांनी कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित सोसायटीवर कारवाई करताना अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व समिती बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे समिती सदस्यांनी पुढील पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यावर बंदी घालण्यात आली. ही समिती बरखास्त केल्याने संबंधित सोसायटीच्या दैनंदिन कामकाजावर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी दीपक जवंजाळ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
म्हणूनच केली तक्रार
सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन झाल्यानंतर सदनिकेच्या खरेदी-विक्रीबाबत कोणता व्यवहार झाल्यास त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क (एनओसी) घेता येते. परंतु, थेट विकासकाकडून सदनिका खरेदी केली गेल्यास अशा वेळी कोणतेही शुल्क संस्थेला आकारता येत नाही. मात्र, संबंधित संस्थेने विकासकाकडून घेतलेल्या सदनिकेसाठी शुल्क वसूल केले होते. त्यामुळे कोतवाल यांनी त्याविरोधात सहकार खात्याकडे तक्रार दाखल करून ही रक्कम परत मिळण्याची मागणी केली होती.
इतरांनाही अन्यायाची बाजू मांडावी
अनेकांकडून बेकायदा पद्धतीने चुकीचे शुल्क वसूल केले गेले; पण त्याविरोधात कोणी आवाज उठविला नाही. सोसायटीतील पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला सर्व जण कंटाळले होते. या कारभाराच्या विरोधात एकाकी लढा दिला असून, सहकार विभागाने समितीच रद्द केली आहे. त्यामुळे किमान आता सोसायटीतील इतरांनी पुढे येऊन त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची बाजू मांडावी असे विजय कोतवाल म्हणाले.