नवी दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाइन- लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्यात जोरदार शाब्दिक संघर्ष रंगला होता. या दरम्यान झुंडबळी बाबत चर्चा झाली. यावेळी असदुद्दीन ओवेसीं म्हणाले होते की, केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे ऐकण्याची भाषा जर बोलत असतील तर ते मॉब लिंचिंगविरोधातला कायदा का आमलात आणत नाहीत.
सततच्या झुंडबळीच्या घटनांना आळा बसण्यासाठी सरकारला मॉब लिंचिंगविरोधातला कायदा करण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. असे असताना सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे ऐकून मॉब लिंचिंग सारखा कायदा आमलात का आणला जात नाही. झुंडबळी विरोधातला कायदा आमलात आणल्यास या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल.
भारतातल्या मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये सतत वाढ होत आहे. बिहारमध्ये जनावरांच्या चोरीच्या संशयावरुन तिघांना मारहाण करण्यात आलेली घटना ताजी आहे. यामध्ये तिघांचा जीव गेला. याबाबत ब्रिटन खासदारानेही चिंता व्यक्त केली आहे. बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी पोलिसांचेही मॉब लिंचिंग केले जाते असा आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी अशा प्रकारच्या घटना या पोलीसांनी नियंत्रित कराव्यात असे म्हटलं होतं.
लोकसभेत सत्यपाल सिंह यांच्या बाबत झालेल्या शाब्दीक चकमकीत असदुद्दीन ओवेसी यांना अमित शाह यांनी सूनावलं होतं. यावेळी अमित शहा म्हणाले होते की, ओवेसी साब सुनने की भी आदत डालिए. या वादाला चार दिवस झाल्यानंतर आता मॉब लिंचिंगवरून कायदा का आणत नाही, असा प्रश्न लोकसभेत ओवेसी यांनी विचारला आहे.
Asaduddin Owaisi, AIMIM in Lok Sabha: I would like to ask the Home Minister, why a law on mob lynching is not being made? Last year Supreme Court had asked govt to make a law on mob lynching. If you make all SC's orders into laws, why not this? pic.twitter.com/vvL4eBEswi
— ANI (@ANI) July 19, 2019