अहमदाबाद : वृत्तसंस्था – मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टबद्दल गुजरात हायकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टला गुरुवारी पूर्णपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. भूसंपादन प्रक्रियेविरूद्ध आणि अपुर्या नुकसान भरपाई विरोधात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या 100 हून अधिक याचिका कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.
शेतकरी जाणार सुप्रीम कोर्टात
न्यायमूर्ती अनंत दवे आणि न्यायमूर्ती बीरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठाने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहणास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्ते आनंद याग्निक म्हणाले, “आता शेतकरी सुप्रमी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावतील. हाय कोर्टाच्या निर्णयाने शेतकरी दु:खी आहेत.
याचिकाकर्ता जयेश पटेल म्हणाले, “शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या किंमतीबद्दल याचिका दाखल केली होती. प्रोजेक्टसाठी जी जमीन घेतली जात आहे त्याची किंमत मार्केट रेटपेक्षा चार पटीने जास्त मिळावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. आमचा लढा सुरूच राहिल. आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत.”
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनकडून 508 किलोमीटर लांब बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला सुरुवात झाली आहे. गुजरातकडून सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट(एसआयए) शिवाय भूसंपादन अधिसूचित करण्याच्या मुद्द्यावरही कोर्टाने स्पष्टता दर्शवली. कोर्टाने म्हटले आहे की जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जेआयसीए) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केलेली एसआयए प्रक्रिया योग्य आणि समाधानकारक आहे. शेतकर्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या निर्णयावर निर्णय घेताना कोर्टाने म्हटले आहे की शेतकरी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी अन्य प्रकल्पांमध्ये जास्त नुकसान भरपाईचे पुरावे सादर करू शकतात.
Visit : bahujannama.com