मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या (OBC’s political reservation) मुद्यावरून राजकीय वातावरणात चर्चेला उधाण आलं आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक सतत एकमेंकावर आरोप-प्रत्यारोप करताना दिसत आहेत. आरक्षणाच्या मुद्यावरून सत्ताधाऱ्यांनाच जबाबदार ठरवण्यात येत आहे. तसेच, याचिकाकर्त्यांवरही संघाचा कार्यकर्ता असल्याचं देखील आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र, यावरून भाजपचे विधानपरिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून भाष्य केलं आहे. ‘ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात (OBC’s political reservation) याचिका दाखल करणारे विकास गवळी हे काँग्रेसचेच कार्यकर्ता आहे असं गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) म्हणाले. Gopichand Padalkar | congress leader padalkar who filed petition against obc reservation showed mirror
Join our WhatsApp Group, Telegram, and facebook page for every update
गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या पंधरा महिन्यात काहीही केलं नाही, त्यामुळे हे आरक्षण रद्द झालं आहे.
ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्याकरिता ‘सेन्सस डेटा’ नाही तर ‘इंपेरिकल डेटा’ तयार करायला कोर्टाने सांगितले आहे.
परंतु, मुळात राज्य सरकारने न्यायालयाचं जजमेंट तर वाचलच नाही, ना पंधरा महिन्यात यांनी मागासवर्गीय आयोग नेमला, ना इंपेरिकल डेटा तयार केला.
ना त्याचा कंप्लायंस रिपोर्ट सादर केला, ना देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राचा यांना मजकूर समजला,
अशी जोरदार टीका गोपीचंद पडळकरांनी (Gopichand Padalkar) महाविकास आघाडी सरकारवर केलीय.
गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी ट्विटच्या माध्यमातून आघाडी सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. पुढे ते म्हणाले, ‘आपले नाकर्तेपणाचं पाप झाकण्यासाठी केवळ खोटी बोंबाबोंब करायची, हा ‘बहुजन द्वेष’ ह्यांचा डीएनए आहे.
यामुळेच ओबीसी आरक्षणाविरुद्ध याचिका दाखल करणारा जो स्वत: काँग्रेसचा जिल्हा परिषद सदस्य आहे आणि ज्याचे वडील काँग्रेसचे आमदार होते, असं देखील पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
असेही पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी ट्विटरवरुन सांगितले.
या दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्या विकास किसनराव गवळी यांनी देखील आपण काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी असल्याचं सांगितलं.
काय म्हणाले आहे विकास गवळी? (vikas gavali)
याचिकाकर्ते विकास गवळी (Petitioners vikas gavali) यांनी म्हटलं आहे की, ‘आयोगामार्फत ओबीसी जनगणना होत नाही आणि एकूण लोकसंख्येतील ओबीसींचे प्रमाण ठरत नाही,
तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देता येणार नाही.
राज्य सरकारने इच्छाशक्ती दाखविली तर काही महिन्यांत ही जनगणना होऊन ओबीसींना आरक्षण देता येणे शक्य आहे. तर,ओबीसी जनगणना व्हावी, यासाठी आपण मागील काही वर्षांपासून लढा देतोय
सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार आता ओबीसींची जनगणना करावी लागणार आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात ओबीसींचे लोकसंख्येत नेमके किती प्रमाण आहे, हे समजणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आपल्या याचिकेवर निर्णय देताना 4 मार्च 2021 रोजी जनगणना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिलेत.
तेव्हाच राज्य शासनाने आयोगाची निर्मिती करून डाटा गोळा करण्यास सुरुवात केली असती
तर आतापर्यंत ओबीसींच्या संख्येनुसार आरक्षणाची शिफारस करता आली असती.
राज्य शासनाने यासाठी तातडीने स्वतंत्र आयोग नेमून तातडीने कार्यवाही केली नाही
तर उद्याच्या येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा यामध्ये ओबीसी आरक्षण नसू शकते.
तर आयोग स्थापन करून जनगणना केली तर दोन महिन्यांत हा विषय मार्गी लागू शकतो,
असे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी म्हटलं आहे.
Web Title : Gopichand Padalkar | congress leader padalkar who filed petition against obc reservation showed mirror
Join our WhatsApp Group, Telegram, and facebook page for every update