नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने टॅक्सशी संबंधीत विविध डेडलाईन 30 एप्रिल ते 30 जून पर्यंत वाढवल्या आहेत. हा निर्णय कोविड-19 महामारीचा विचार करता घेण्यात आला आहे. एका वक्तव्यात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, गंभीर कोविड-19 महामारीमुळे आणि करदाते, टॅक्स अॅडव्हायजर्स आणि हितधारकांकडून मिळालेल्या विनंतीचा विचार करून अनेक डेडलाईन 30 जूनपर्यंत वाढवल्या आहेत, ज्यांच्यासाठी शेवटची तारीख 30 एप्रिल होती. यामध्ये विवाद से विश्वास योजनेचा सुद्धा समावेश आहे.
कोण-कोणत्या गोष्टींसाठी मिळाला जास्त वेळ
प्राप्तीकर कायदा, 1961 च्या अंतर्गत मूल्यांकन (असेसमेंट) किंवा पुनर्मूल्यांकन (रिअसेसमेंट) साठी कोणताही आदेश मंजूर करण्याची कालमर्यादा 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी कालमर्यादा कलम 153 किंवा कलम 153 बी के अंतर्गत प्रोव्हाईड केला जातो. अशाच प्रकारे कायदा कलम 144 सी चे उप-कलम (13) च्या अंतर्गत डीआरपीच्या निर्देशानुसार कोणताही आदेश मंजूर करण्याची कालमर्यादा आणि फेर मुल्यांकनासाठी कायदा कलम 148 च्या अंतर्गत नोटिस जारी करण्याची कालमर्यादा (ज्या प्रकरणात इन्कमचे मुल्यांकन झालेले नाही) वाढवण्यात आली आहे.
विवाद से विश्वास योजना
हे सुद्धा ठरवण्यात आले आहे की, डायरेक्ट टॅक्स विवाद से विश्वास कायदा, 2020 च्या अंतर्गत देय रक्कम भरण्याची वेळ विना अतिरिक्त रक्कमेशिवाय 30 जून 2021 पर्यंत वाढवण्यात येईल. म्हणजे जर कुणी या योजनेंतर्गत एखाद्या अघोषित इन्कमवर टॅक्स भरला तर त्याच्याकडून व्याज किंवा दंड घेतला जाणार नाही.
अनेकदा वाढली डेडलाईन
सरकारकडून चालवण्यात येणार्या विवाद से विश्वास योजनेची अखेरची तारीख अनेकदा वाढवण्यात आली आहे. अगोदर याच्यासाठी डेडलाइन 31 मार्च होती. त्यानंतर या योजनेसाठी डेडलाइन दुसर्यांदा वाढवण्यात आली.