बहुजननामा ऑनलाइन टीम –पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. पंजाब सरकारने शेजारच्या राज्यांच्या धर्तीवर मोटर वाहनांच्या नवीन मॉडेल्स, एलपीजी किंवा सीएनजी किट्सच्या मंजुरीसाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी प्रक्रिया शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता आपल्याला सीएनजी, एलपीजी किट्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी पैसे द्यावे लागतील. हे प्रक्रिया शुल्क 5000 रुपये निश्चित केले आहे.
अधिकृत डीलर्सना भरावे लागेल प्रक्रिया शुल्क
हरियाणाच्या धर्तीवर मंत्रिमंडळाने पंजाब मोटार वाहन नियम 1989 च्या कलम 130 सह कलम 130 ए समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. यासह पंजाबमधील नवीन मॉडेल्स किंवा मोटार वाहनांचे विविध प्रकार किंवा एलपीजी सीएनजी किट किंवा मोटार वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून किंवा त्यांच्या अधिकृत विक्रेतांकडून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीसाठी मान्यता फी म्हणून प्रक्रिया शुल्क म्हणून 5 हजार रुपये फी घेतली जाईल. या निर्णयासह महसूल वाढत असला तरी कोणत्या कंपनीने किती सीएनजी किंवा एलपीजी आणि इलेक्ट्रिक वाहने तयार केली आहेत हेदेखील कळेल.
या मंजूरीसाठी वाहन उत्पादक किंवा त्यांच्यामार्फत अधिकृत डीलर्सला केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 च्या कलम 126 अंतर्गत नोंदणीकृत अधिकृत टेस्टिंग एजन्सींनी जारी केलेले क्लीयरन्स प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. नवीन मॉडेल्स किंवा मोटार वाहनांच्या इतर प्रकारांची नोंदणी मंजूर करण्याचा अधिकार परिवहन विभागाच्या अव्यावसायिक शाखेला देण्यात आला आहे. कॅबिनेटने मोटार वाहनांच्या नवीन मॉडेल्सची नोंदणी अथवा त्यातील अन्य प्रकारांच्या परिवहन विभागाच्या बिगर व्यावसायिक शाखेकडे मान्यता देण्याचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या राज्यांमध्ये हा नियम आधीच लागू
सध्या पंजाब सरकारकडून मोटार वाहन उत्पादक किंवा त्यांच्यामार्फत अधिकृत डीलर्सकडून नोंदणीकृत नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, तर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कंपन्या आणि त्यांच्या व्यापार्यांना ही फी काश्मीर आणि केंद्र शासित प्रदेश चंदीगडमध्ये भरावी लागणार आहे.