सांगली : बहुजननामा ऑनलाईन – ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पोलीस विभागाने विहीत मुदतीत आरोपपत्र दाखल करावे, असे निर्देश जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले. बैठकीस समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मिरज संदीप सिंह गिल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, इस्लामपूर कृष्णात पिंगळे, अशासकीय सदस्य संदेश भंडारे, सुरेश दुधगावकर यांच्यासह अन्य शासकीय प्रतिनिधी उपस्थित होते.
ॲट्रॉसिटी अंतर्गत असणारी जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती ही संवेदनशिल विषयावर कामकाजासाठीची समिती असल्याने या समितीच्या बैठकीस जबाबदार अधिकाऱ्यांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहणे आवश्यक असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा प्रकरणनिहाय आढावा घेतला. यामध्ये जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबर १८ पूर्वी न्यायालयात १२७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. १ डिसेंबर १८ ते ३१ जानेवारी १९ या कालावधीत न्यायालयात १३ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. १ डिसेंबर १८ ते ३१ जानेवारी १९ या कालावधीत ३ प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यात आला आहे. ३१ जानेवारी १९ अखेर १३७ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी बैठकीत सादर करण्यात आली.
या बैठकीत पहिल्या हप्त्यासाठी १५, दुसऱ्या हप्त्यासाठी १२ व तिसऱ्या हप्त्यासाठी एका प्रकरणांमध्ये अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. सदर कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणे निर्णायक पातळीपर्यंत गेली पाहिजेत या दृष्टीने ती प्राधान्याने हाताळावीत, असे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी म्हणाले, जातीच्या दाखल्याअभावी प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत, जातीचे दाखले लवकर उपलब्ध व्हावेत यासाठी उपविभागनिहाय प्रकरणांचे वर्गीकरण करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येतील, वर्गीकरणासाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण समन्वय साधतील असे सांगितले