नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कृषी कायद्याबाबत सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव (draft) शेतकरी (Farmer) संघटनांनी फेटाळला (reject) आहे. आंदोलन (protest) सुरू राहणार असल्याचे शेतकरी संघटनांनी सांगितले आहे. हा प्रस्ताव पुन्हा आला तर आम्ही त्यावर विचार करू, असेही शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे. सरकारने केलेले कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम असून, पुढील काळात सरकार विरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
दिल्लीत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारकडून आलेल्या अहवालाची शेतकऱ्यांनी सविस्तर माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दोन तासांच्या बैठकीत त्यांनी फक्त गेल्या पाच बैठकींमध्ये झालेली माहिती दिली. सरकारकडून आम्हाला फक्त गोल गोल फिरवण्याचं काम केलं जातंय. सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव आम्ही फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि जोवर कायदे पूर्णपणे रद्द होत नाहीत. तोवर आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी दिली.
हायवे जाम करणार
केंद्राने दिलेला प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर आंदोलनाची पुढची दिशादेखील शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केली. यात अनेक मुद्यांवरुन सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. येत्या 12 डिसेंबर रोजी संपूर्ण देशात टोलप्लाझा बंद पाडण्यात येणार आहेत. तसेच दिल्ली-जयपूर आणि दिल्ली-आग्रा हायवे जाम करण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली.
रिलायन्स आणि अदानीवर बहिष्कार
सरकारची आर्थिक कोंडी करण्याच्या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांनी देशभर रिलायन्सच्या सर्व प्राॅडक्टवर बंदी घालण्याचं आवाहन जनतेला केलं आहे. तसेच रिलायन्स जिओच्या सीमकार्डवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. देशभर रिलायन्स आणि अदानीशी निगडित मॉल्सवरही बहिष्कार टाकण्यात येणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
देशभरात 14 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
येत्या 14 डिसेंबर रोजी देशभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चा काढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. देशात ठिकठिकाणी या दिवशी निदर्शनं आणि धरणे आंदोलनदेखील केलं जाणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.