बहुजननामा ऑनलाइन टीम – केंद्रीय अर्थसंकल्पात देशातील पंधरा वर्षांवरील व्यावसायिक वाहन थेट भंगारात काढण्याला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे वाहतूक व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून वाहतूकदारानी याला तीव्र विरोध केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेस आणि राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाने याबाबतचा आढावा घेतला आहे. त्यानुसार केंद्राच्या निर्णयामुळे पहिल्या वर्षात देशात सुमारे ७० लाख, तर महाराष्ट्रात एक लाखाहून अधिक वाहने भंगारात निघणार आहेत. आधीच कोरोनामुळे वाहतूक व्यवसाय मोडकळीस आला आहे. त्यातच या नव्या नियमामुळे वाहतूकरदारांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे.
काही दिवसापूर्वी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षांपेक्षा अधिक आयुर्मान असलेली व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला होता. त्यानुसार केंद्रीय अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वाहनांच्या वयोमर्यादेच्या विषयाला मंजुरी दिली. एप्रिल २०२२ पासून हा निर्णय लागू होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे वाहतूकदारांकडून या निर्णयाला विरोध सुरू झाला आहे. यासंदर्भात आढावाही घेण्यात आला असून पहिल्याच वर्षात ७० ते ८० लाख वाहने भंगारात निघण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी वाहनांच्या वयोमर्यादेच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी करणारे पात्र अर्थमंत्री सीतारामन यांना पाठवले आहे. त्यामध्ये असे म्हंटले आहे की, वयोमर्यादेच्या निर्णयामुळे देशातील लाखो वाहतूकदार, चालक, क्लिनर, गॅरेज चालक तेथील कामगार या वर्गावर अनिष्ट परिणाम होणार आहे. शिवाय कोरोनमुळे व्यवसाय कमी झाला, इंधनाचे वाढते दर त्यातच जुनी वाहने भंगारात काढल्यानंतर नवीन वाहन घेण्यासाठी पैसे उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे छोटा व्यावसायिक मोडून पडणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असेही या पत्रात म्हंटले आहे.
छोट्या वाहतूकदारांना सर्वाधिक फटका
महाराष्ट्र राज्य वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे म्हणाले, कोरोनामुळे वाहतूक व्यवसाय कमी झाला आहे. इंधनाचे वाढते दर अशा परिस्थीशी वाहतूकदार तोंड देत आहे. त्यात केंद्राच्या १५ वर्षे वयोमानाच्या निर्णयामुळे पहिल्याच वर्षात ७० ते ८० लाख वाहने भंगारात निघतील. महाराष्ट्रात ही संख्या एक लाखाच्याही वर आहे. पुन्हा नवी वाहने घेण्यासाठी पैसे उभे करणे कठीण आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका रिक्षा, टॅक्सी आणि ग्रामीण भागांसह छोटय़ा वाहतूकदारांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध करण्यात येत असल्याचे त्यांनी म्हंटल आहे.