नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या महामारीत अनेक रुग्णांना आरोग्याच्या सेवा अपुऱ्या पडत आहेत. तर यावरून आता दिल्ली सरकारने आज दिल्ली हाय कोर्टामध्ये आपलं म्हणणं मांडलं आहे की, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा जास्त प्राणवायूचा (Oxygen) पुरवठा केला जात आहे. तर दिल्लीला आवश्यक तेवढा प्राणवायू पुरवला केला जात नाही. असे दिल्ली सरकारने हाय कोर्टाला सांगितले आहे.
दिल्ली हाय कोर्टात आज सुनावणी वेळी दिल्ली सरकारने सर्व राज्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या प्राणवायूबाबतची सर्व माहिती सादर केली आहे. दिल्ली हाय कोर्टाने केंद्राला हे आरोप सत्य आहेत की नाही याबद्दलचं स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं आहे. तसेच पुढे दिल्ली सरकारने म्हटले की, सर्व राज्यांना त्यांच्या मागणीनुसार पुरवठा करण्यात आला आहे. केवळ दिल्लीची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही, असे म्हटले गेले आहे. यावरून आता हे प्रकरण आता राजकीय होत चाललं आहे असं उत्तर केंद्राकडून देण्यात आलं आहे.
दरम्यान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राला त्यांच्या मागणीपेक्षा अधिक पुरवठा का करण्यात आला आणि दिल्लीला मागणीपेक्षा कमी प्राणवायू का देण्यात आला असा प्रश्न दिल्ली हाय कोर्टाने केला आहे. याचबरोबर कोर्टाने केंद्राला या आरोपांबद्दल स्पष्टीकरण देण्यास देखील सांगितलं आहे. अशी माहिती पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार समजते. तसेच दिल्ली सरकारचे असंही म्हणणं आहे की, लोकांना खरंतर संपूर्ण माहिती मिळणं आवश्यक आहे. मात्र,आत्ता पुरेशी माहिती मिळत नाही. जर तुम्ही रेमडेसिवीर इंजेक्शन सगळ्यांना उपलब्ध करुन द्यायचं ठरवलं तर मागणी एवढी आहे की आपल्याला आवश्यकतेनुसार पुरवठा सुद्धा करणं शक्य होणार नाही. असेही दिल्ली सरकारने म्हटले आहे.