मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – कारशेड (Carshed) प्रकल्पासाठी कंजूरमार्ग (kanjurmag) येथील 102 एकर जमीन एमएमआरडीला (MMRD) हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) बुधवारी स्थिगिती दिली. या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही न्यायालयाने (Court) मज्जाव केला. यामुळे उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला धक्का बसला असून मेट्रोचे (Metro) काम रखडणार आहे. दरम्यान, शिवसेना खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.
कांजूरमार्ग येथे होऊ घातलेल्या मुंबई मेट्रोच्या कारशेडवरून सध्या राज्यातील सत्ताधारी शिवसेना आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेला भाजप आमने सामने आले आहेत. त्यातच मुंबई हायकोर्टाने कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्यानंतर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी विरोधकांच्या राजकारणात कोर्टाने पडू नये, असा सल्ला राऊत त्यांनी न्यायालयाला दिला आहे. तसेच यंत्रणांना हाताशी धरुन विकासकामांना खिळ घालण्याचे आणि राज्य सरकारला बदनाम करण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
संजय राऊत म्हणाले, न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचं न्यायालय जामीन देतं. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतात. देशाच्या न्यायव्यवस्थेला आम्ही असं कधी पाहिलं नव्हतं. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकरणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाही आहेत, असे राऊत म्हणाले.
ही जमीन महाराष्ट्राची आहे. सरकार महाराष्ट्राचे आहे. मेट्रो कारशेड हा मुंबई, राज्याचा आणि पर्यायाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल तर दुर्दैवी आहे. याच जमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होतं. म्हणजे जमीन सरकारची आहे, असल्याचे राऊत म्हणाले. यावेळी त्यांनी विरोधकांनी अहंकारावरुन केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना राऊत म्हणाले, अहंकाराची व्याख्या तपासून पहावी लागेल. आरेमधील जंगल वाचवण्यामध्ये कसला अहंकार आहे, असा सवालही त्यांनी विरोधकांना विचारला आहे.