बहुजननामा ऑनलाइन – राष्ट्रपतींनी मंजूर केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना केरळचे काँग्रेस खासदार टी. एन. प्रतापन यांनी काल सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. या कायद्यांमुळे समांतर अनियंत्रित बाजार व्यवस्था निर्माण होणार असल्याचा आरोप त्यात केला आहे.
राष्ट्रपतींनी ज्या कायद्यांना मंजुरी दिली ते घटनाबाह्य, बेकायदा व अवैध आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये कृषी करारांसाठी व शेतकर्यांच्या सक्षमीकरणासाठी कृषी करारांवर भर देण्यात आला आहे. यात कृषी उद्योग व अन्न संस्करण आस्थापने, घाऊक विक्रेते, निर्यातदार, मोठे किरकोळ विक्रेते यांचा समावेश असलेली किमान हमी भाव देणारी कृषी सेवा उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. असा आरोप प्रतापन यांनी केला आहे. भारतीय कृषी क्षेत्रात आता जमिनीचे तुकडे पडले असून जमीन धारणा कमी आहे. शेती क्षेत्र हवामान, उत्पादनाची अनिश्चितता, अनिश्चित बाजारपेठ यावर विसंबून आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्र हे जोखमीचे असून त्याचे व्यवस्थापन कठीण आहे. हवामान व इतर अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकर्यांच्या मालाला वाढीव भाव मिळवून त्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा शाश्वत उपाय नाही, तर त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मार्फतच मजबूत करावे लागेल असे म्हटले आहे.