नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आपल्या वोटर आयडीला आधार कार्डासह जोडण्याचा रस्ता साफ झाला असून निवडणूक आयोगाच्या प्रस्तावावर कायदा मंत्रालयानेही सहमती दिली असल्याची माहिती मिळत आहे. यासाठी निवडणूक आयोग अधिकार देणार असून वोटर आयडीला आधारसोबत लिंक केल्यावर बनावट आणि डुप्लिकेट वोटर हटवले जातील. सोबतच प्रवासी मतदारांना रिमोट वोटिंगचा अधिकार देणे सोपे जाईल. पेड न्युज आणि उमेदवारी अर्जासह निवडणूक सुधारणांसारख्या मुद्द्यावर आयोगाने कायदा मंत्रालयाची बैठक बोलावली होती. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोडा, निवडणूक आयोग अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा यांनी कायदा मंत्रालयाचे सचिव जी. नारायण राजू यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीमध्ये वोटर आयडीला आधार क्रमांकासह जोडण्यावर चर्चा झाली.
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये पेड न्यूज आणि उमेदवारी अर्जात चुकीच्या सूचना दिल्यामुळे त्यांना आरोपी ठरवण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. आता कायदा मंत्रालय निवडणूक प्रक्रियेत बदल करण्याच्या तयारीत असून बदल केल्यानंतर चालू प्रक्रियाही बदलली जाणार असून प्रवासी ज्या क्षेत्रात असतील त्या क्षेत्रातून त्यांना मतदान करता येईल. आयोगाने कायदा मंत्रालयाने लोकप्रतिनिधी कायद्यात संशोधन करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून त्याअंतर्गत वोटर आयडी कार्ड बनवण्यासाठी आणि मतदार सूचित आधीपासूनच असलेल्या लोकांना आधार क्रमांक मागवण्याची तरतूद असेल. या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाने मंजूरी देत डेटा इतरही स्तरावर सुरक्षित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या कायदा मंत्रालयाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये वोटर आयडी कार्ड बनवण्यासाठी आधार लिंक करण्याचा प्रस्ताव दिला असताना कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी स्वीकारला होता. निवडणूक आयोगाने १२ नंबर असलेल्या आधार कार्ड आणि वोटर आयडी कार्डला लिंक करण्यासाठी त्याला कायदेशीर अधिकार पाहिजे असल्याचे म्हटले होते. बनावट मतदारांना रोखण्यासाठी सगळ्या जुन्या आणि नवीन वोटर कार्ड धारकांना आपला आधार क्रमांक द्यावा लागेल, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. जर कोणत्या व्यक्तीने असे केले नाही तर त्याचे नाव वोटर लिस्टमधून हटवले जाईल आणि त्याचे नाव लिस्टमध्ये देण्यासाठी थांबवले जाऊ शकते.