बहुजननामा ऑनलाइन टीम – 21 व्या शतकात जगात जे राज्य करतील त्यांचा समुद्रावर प्रभाव असेल. म्हणजेच जगात आर्थिक आणि सामरिक शक्ती मिळवण्यासाठी भारताला समुद्रावर प्रभाव टाकायला हवा. त्यानंतरच ‘ब्लू इकोनॉमी’चा राजा बनेल. त्यामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सातत्याने ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) चा उल्लेख केला जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सांगितले, की 55 देशांच्या निळ्या क्रांती आणि ब्लू इकोनॉमीचे आव्हान केले आहे. समुद्रासंबंधी अर्थव्यवस्था आकाशापर्यंत पोहोचण्यासाठी मंत्र दिला आहे. ज्याआधारे भारत समुद्राचा गौरवमयी इतिहास पुन्हा एकदा रचू शकतो आणि विकासाचा सहकारी बनवण्यासाठी आमंत्रित करू शकतो. मी जगातील अनेक देशांना आमंत्रित करतो, की त्यांनी भारतात यावे आणि आमच्या वृद्धीचा भाग बनावे.
तसेच ते पुढे म्हणाले, भारत सागरी क्षेत्रात विकासाच्या मुद्यावर गंभीर आहे. भारत जगभरात वृद्धिंगत होणारा एक लिडिंग ब्लू इकोनॉमी आहे. आमचे लक्ष्य क्षेत्र आहे. सध्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करणे आहे. पुढच्या पिढीसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनवणे आणि रिफॉर्मला प्रोत्साहन देणे आहे. या पावलांमुळे आम्ही आत्मनिर्भर भारताची विचारधारा मजबूत करत आहोत.
ब्लू इकोनॉमी काय आहे?
ब्लू इकोनॉमी एक सागरी मार्ग आहे. जे नव्या-जुन्या बंदरे आणि सागरी सामरिक नीतिच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देणे याला ब्लू इकोनॉमी म्हटले जाते. ब्लू इकोनॉमी भारताची अर्थव्यवस्था आणि व्यापारसह पर्यावरणासाठीही फायदेशीर आहे. समुद्र किंवा नदींच्या माध्यमातून व्यापर करणे आणि सामान पाठवणे हे कमी प्रदूषण पसरवते.
ब्लू इकोनॉमिने भारताला काय मिळेल?
जर भारतात समुद्रातील वेग असाच राहील तर 2030 पर्यंत भारत जहाज बनवण्यासाठी आणि रिपेअर करण्यासाठी जगात टॉप 10 देशांमध्ये समावेश होईल. जे सध्या जगभरात 20 देशांमध्ये नाही. 10 वर्षांमध्ये भारत शिप रिसायकलिंगमध्ये नंबर एकचा देश बनेल. भारताची भागीदारी 12 टक्क्यांनी वाढून 20 टक्के असेल.
90 टक्के व्यापार सागरी मार्गातून
ब्लू इकोनॉमी ही एक भारताची निळी अर्थव्यवस्थेची राजा होऊ शकते. त्यासंबंधी एक-एक माहिती तुम्हाला आम्ही देणार आहोत. मात्र, हजारो वर्षांपूर्वी सागरी मार्गे होणारा व्यापार भारत नॅचरल लिडर होता. आताही भारताचा एकूण व्यापार 90 टक्क्यांवर असून, तो सागरी मार्गाने केला जात आहे.
मिशनसाठी पाच मुद्यांचा अजेंडा तयार
– वर्ल्ड क्लास पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करणे
– व्यापार सोपा बनवण्यासाठी स्मार्ट पोर्ट बनवणे
– लॉजिस्टिक कॉस्ट अत्यंत कमी करणे
– पोर्ट्ससाठी संस्थागत आणि कायद्याचं रिफॉर्म करणे
– सागरी क्षेत्रात सुरक्षित आणि ग्रीन बनवणे